पगारदार सावधान! १ एप्रिलपासून इन्कम टॅक्सचे 'हे' कडक नियम लागू; बनावट भाडे पावत्यांचा खेळ आता संपला!
सार
new income tax rules 2026: १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन प्राप्तिकर नियमांमुळे घरभाडे भत्ता (HRA) सवलतीचे गणित बदलणार आहे. कर वाचवण्यासाठी बनावट भाडे पावत्या वापरणाऱ्यांवर आता आयकर विभागाची करडी नजर असेल आणि नातेवाईकांना दिलेल्या भाड्याचे व्यवहारही कागदोपत्री सिद्ध करावे लागतील.
नवी दिल्ली: मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांत राहणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि तितकीच सावध करणारी बातमी आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून प्राप्तिकराचे (Income Tax) नवे नियम लागू होत असून, यामुळे कर सवलतीचे गणित बदलणार आहे. विशेषतः घरभाडे भत्ता (HRA) दावा करणाऱ्यांवर आता आयकर विभागाची करडी नजर असणार आहे.
या ८ शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार झुकते माप
नव्या नियमानुसार, देशातील प्रमुख ८ महानगरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना HRA वर अधिक सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात खालील शहरांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि बेंगळुरू.
'फेक रिसिट' देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!
अनेक कर्मचारी कर वाचवण्यासाठी नातेवाईकांच्या नावे बनावट भाडे पावत्या सादर करतात. मात्र, आता हा 'जुगाड' महागात पडू शकतो.
नातेवाईकांचे नाव उघड करावे लागणार: नव्या नियमानुसार, Form 124 मध्ये घरमालकाशी तुमचे काय नाते आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल.
पारदर्शकता अनिवार्य: तुम्ही आई-वडील किंवा जवळच्या नातेवाईकांना भाडे देऊ शकता, पण तो व्यवहार कागदोपत्री सिद्ध होणे आवश्यक आहे.
HRA सवलतीचे नवे गणित (Rule 279)
आता तुमची कर सवलत खालील तीनपैकी जी रक्कम सर्वात कमी असेल, त्यावर आधारित असेल.
१. कंपनीकडून मिळालेला प्रत्यक्ष HRA.
२. तुम्ही भरलेले एकूण भाडे उणे (-) तुमच्या पगाराच्या १०%.
३. तुमच्या पगाराच्या ५०% (मेट्रो शहरांसाठी) किंवा ४०% (इतर शहरांसाठी).
करदात्यांनी 'ही' ३ खबरदारी नक्की घ्यावी
इन्कम टॅक्सची नोटीस टाळायची असेल, तर खालील गोष्टींचे पालन करा.
लेखी करार (Rent Agreement): घरमालकासोबत रीतसर कायदेशीर भाडे करार केलेला असावा.
बँकेतूनच व्यवहार करा: भाडे देताना रोख (Cash) देण्याऐवजी चेक किंवा बँक ट्रान्सफरचा वापर करा. यामुळे व्यवहाराचा पक्का पुरावा राहतो.
घरमालकाचा ITR: तुम्ही दिलेले भाडे घरमालकाने त्यांच्या Income Tax Return मध्ये उत्पन्न म्हणून दाखवणे अनिवार्य आहे. दोन्हीकडचा आकडा जुळला नाही, तर तुमची चौकशी होऊ शकते.
३१ जुलै २०२७ रोजी भरल्या जाणाऱ्या ITR मध्ये हे बदल दिसून येतील. त्यामुळे आतापासूनच आर्थिक नियोजन करताना सावधगिरी बाळगा.