
VB-G RAM G Scheme : ग्रामीण भारतासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आता मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने मनरेगाच्या जागी ‘विकसित भारत-जी राम जी रोजगार आणि आजीविका अभियान (ग्रामीण) २०२५’ ही नवी योजना आणण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे विधेयक आज संसदेत सादर केले जाणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला थेट ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
२००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या मनरेगा योजनेने गेल्या दोन दशकांत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली. मात्र, बदललेल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, या योजनेत मूलभूत सुधारणा आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. त्यामुळे आता मनरेगाला इतिहासजमा करून नव्या चौकटीतील योजना राबवण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत या बदलाबाबत माहिती देताना सांगितले की, “मनरेगामुळे रोजगाराची हमी मिळाली, पण आता ग्रामीण भारताला केवळ काम नव्हे तर सक्षमीकरण, कौशल्यविकास आणि सर्व योजनांचा एकत्रित लाभ देणे गरजेचे आहे. ‘VB-G RAM G’ योजना ही रोजगारापुरती मर्यादित न राहता समृद्ध ग्रामीण भारत घडवण्याचे साधन ठरेल.” या नव्या योजनेअंतर्गत ‘विकसित भारत नॅशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक’ उभारण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मनरेगामधील १०० दिवसांची रोजगार हमी वाढवून १२५ दिवस करण्याचा प्रस्ताव
योजनेचे नाव बदलून ‘VB-G RAM G’
रोजगारासोबतच आजीविका, कौशल्य आणि विकासावर भर
योजनेच्या खर्चात राज्यांचा वाटा वाढणार, त्यामुळे राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार
राज्यांकडून अधिक गुंतवणूक झाल्याने ग्रामीण भागातील कामांची व्याप्ती आणि गुणवत्ता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
या निर्णयावर काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी, “मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव काढण्यामागचा उद्देश काय?” असा थेट सवाल उपस्थित करत सरकारवर टीका केली आहे. मनरेगा ही केवळ योजना नसून सामाजिक सुरक्षिततेचे प्रतीक असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
मनरेगाच्या जागी येणारी ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवे वळण देणार की केवळ नावांतर ठरणार, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.