भूसंपादनाचा वेग वाढणार! झाडे, विहिरी आणि पिकांच्या मूल्यांकनासाठी आता 'स्पेशल कमिटी'; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मूल्यांकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती जमिनीच्या संयुक्त मोजणीनंतर ७ दिवसांत मूल्यांकन निश्चित करेल. 

भूसंपादनाचा वेग वाढणार! झाडे

मुंबई: राज्यातील रस्ते, सिंचन आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आता दूर होणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले असून, आता जमिनीवरील मालमत्तांच्या मूल्यांकनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'स्वतंत्र मूल्यांकन समिती' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

प्रकल्प रखडण्याचे टेन्शन मिटणार!

राज्यात अनेकदा जमिनीची मोजणी होऊनही केवळ त्यावरील झाडे, विहिरी किंवा पिकांचे मूल्यांकन (Valuation) वेळेत होत नसल्याने शेतकरी आणि सरकार यांच्यात पेच निर्माण होतो. यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यास उशीर होतो आणि पर्यायाने प्रकल्पाचा खर्चही कोट्यवधींनी वाढतो. यावर उपाय म्हणून सरकारने आता कालबद्ध प्रक्रिया निश्चित केली आहे. 

कशी असेल नवी समिती?

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्थापन होणाऱ्या या समितीची सूत्रे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती असतील. या समितीत खालील विभागांचा समावेश असेल

अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी

सदस्य: महसूल, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम (PWD) आणि तांत्रिक विभागाचे अधिकारी.

विशेष तज्ज्ञ: गरजेनुसार संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल. 

सात दिवसांचा 'डेडलाईन' फॉर्म्युला

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे वेळेचे बंधन. जमिनीची संयुक्त मोजणी (Joint Measurement) पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत मूल्यांकन समितीची बैठक होणे आता बंधनकारक असेल. या बैठकीत मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करून तातडीने अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 

या निर्णयाचे ३ मोठे फायदे

पारदर्शकता: सर्व जिल्ह्यांत मूल्यांकनाची एकसमान पद्धत लागू होईल, ज्यामुळे गोंधळ कमी होईल.

शेतकऱ्यांचा फायदा: झाडे, पिके आणि विहिरींचे योग्य मूल्य तातडीने ठरल्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

खर्चात बचत: प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होईल.

आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता, जमिनीवर प्रत्यक्ष कामाला वेग देण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेला 'टाईम लिमिट' घालून दिले आहे.