Insurance Mis-selling : चुकीची पॉलिसी विकल्यास एजंटचं कमिशन परत घेणार, कोटकचा रिपोर्ट

ग्राहकांना चुकीच्या विमा पॉलिसी विकण्याला आळा घालण्यासाठी नवीन नियम येत आहेत. कोटकच्या रिपोर्टनुसार, आता चुकीची पॉलिसी विकल्यास एजंटचं कमिशन काढून घेतलं जाईल. तसेच, प्रत्येक पॉलिसी कोणी विकली याचा ट्रॅक ठेवला जाणार आहे.

मुंबई : विमा विक्रीच्या नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल होऊ शकतात. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या एका रिपोर्टनुसार, जर ग्राहकाला चुकीची पॉलिसी (mis-selling) विकली, तर एजंटला दिलेलं कमिशन परत घेतलं जाईल (claw-backs). याशिवाय, प्रत्येक पॉलिसी नेमकी कोणत्या व्यक्तीने विकली आहे, याचा रेकॉर्ड ठेवणं विमा कंपन्या आणि वितरकांना बंधनकारक असणार आहे.

एका ठराविक रकमेपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या जीवन विमा (Life Insurance) पॉलिसी विकताना, ग्राहकाची गरज आणि पॉलिसीची उपयुक्तता याचं डॉक्युमेंटेशन करणं आता सक्तीचं होणार आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकाने संमती दिली असली, तरी चुकीची पॉलिसी विकल्यास एजंटला जबाबदारी झटकता येणार नाही, असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

“ठराविक रकमेपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या पॉलिसींसाठी ग्राहकाची गरज आणि उपयुक्ततेचं डॉक्युमेंटेशन सक्तीचं होईल. ग्राहकाने होकार दिला तरी चुकीच्या विक्रीची जबाबदारी संपणार नाही,” असं रिपोर्टमध्ये नमूद केलं आहे. नव्या नियमांनुसार, चुकीची पॉलिसी विकल्याचं सिद्ध झाल्यास एजंटचं कमिशन परत घेतलं जाईल. प्रत्येक पॉलिसी विकणाऱ्या व्यक्तीच्या आयडीशी लिंक केली जाईल. जर एखाद्याने चुकीची पॉलिसी विकली, तर त्याची माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये टाकली जाऊ शकते, जेणेकरून त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड सर्वांना दिसेल.

चुकीची पॉलिसी विकणे म्हणजे नेमकं काय?

कोटकच्या रिपोर्टनुसार, नव्या नियमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकण्याचे १२ प्रकार स्पष्ट केले आहेत. यामध्ये बँक एफडीच्या नावाखाली नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रॉडक्ट्स विकणे, जोखीम न घेणाऱ्या किंवा निवृत्त ग्राहकांना युलिप (ULIPs) प्लॅन्स गळ्यात मारणे, ज्यांचं उत्पन्न स्थिर नाही अशा लोकांना रेग्युलर प्रीमियम भरायला लावणाऱ्या पॉलिसी विकणे आणि वारसा हक्काच्या प्लॅनिंगसाठी लाइफ इन्शुरन्स विकणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

वितरणाचा खर्च आणि इन्सेंटिव्हवर नियंत्रण

विमा क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी हे नवीन नियम आणले जात आहेत. विमा वितरणाचा वाढता खर्च आणि एजंट्सना मिळणारे इन्सेंटिव्ह यावर नियंत्रण मिळवणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

काही ठिकाणी विमा कंपन्यांच्या प्रीमियमपेक्षा एजंट्सना दिले जाणारे पेआउट्स जास्त वेगाने वाढले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३ ते २०२५ या काळात काही कॉर्पोरेट एजंट्सचा नवीन बिझनेस प्रीमियम ६३० अब्ज रुपयांवरून ८०० अब्ज रुपयांपर्यंत (१.३ पटीने) वाढला. पण याच काळात त्यांचं कमिशन ९६ अब्ज रुपयांवरून थेट २१६ अब्ज रुपयांपर्यंत (२.३ पटीने) वाढल्याचं रिपोर्टमध्ये नमूद केलं आहे.

पारदर्शकता आणि ग्राहकांचं संरक्षण

बँक आणि NBFC मधील जे कर्मचारी विमा विकतात, त्यांना टार्गेट पूर्ण केल्यावर मिळणारे इन्सेंटिव्ह आणि बक्षिसे (रोख किंवा इतर स्वरूपात) देण्यावरही बंदी घातली जाऊ शकते. तसेच, प्रीमियमची रक्कम थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यातून विमा कंपनीकडे जाणं बंधनकारक असेल. 'बीमा-अस्बा' (Bima-ASBA) वगळता इतर कोणत्याही थर्ड-पार्टी पेमेंटला परवानगी नसेल.

ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या 'डार्क पॅटर्न'वरही बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. ग्राहकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती न देताही पॉलिसीचे फीचर्स, किंमत आणि क्लेम सेटलमेंट रेकॉर्ड पाहता आला पाहिजे. विमा कंपन्या आणि मोठ्या वितरकांना त्यांच्या वेबसाईटवर कमिशन पॉलिसी जाहीर करावी लागेल. तसेच, ५०० दशलक्ष रुपयांपेक्षा (५० कोटी) जास्त कव्हर असलेल्या पॉलिसींवर किती कमिशन दिलंय, हे उघड करावं लागेल.

बुधवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध झालेल्या एका कन्सल्टेशन पेपरमध्ये हे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. यामध्ये लाइफ, हेल्थ आणि मोटर इन्शुरन्सवरील कमिशनवर पुन्हा एकदा मर्यादा (कॅप) आणण्याचा विचार सुरू आहे.