
मुंबई : देशात सध्या उकाडा प्रचंड वाढलाय. त्यामुळे विजेची मागणीही रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचली आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीच्या (CEA) १९ ऑक्टोबरच्या आकडेवारीनुसार, देशातील १९१ पैकी तब्बल ९६ कोळसा आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा खूपच कमी झालाय. ज्या प्रकल्पांमध्ये तीन दिवसांपेक्षा कमी पुरेल इतकाच कोळसा उरलाय, तिथे परिस्थिती गंभीर मानली जाते. सप्टेंबरच्या मध्यावर अशा प्रकल्पांची संख्या ६० होती. 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे वाढलेलं तापमान हेच विजेची मागणी वाढण्यामागचं मुख्य कारण असल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते.
गेल्या आठवड्यात कोळसा मंत्रालयाने वीज प्रकल्पांना होणारा कोळशाचा पुरवठा वाढवल्याचं सांगितलं होतं. तरीही, ऑक्टोबर सुरू झाल्यापासून प्रकल्पांमधील एकूण कोळसा साठ्यात सुमारे ५ टक्क्यांनी घट झाल्याचं CEA ची आकडेवारी सांगते. यंदा मान्सूनने ओढ दिल्याने हे संकट अधिकच गडद झालंय. पाऊस कमी पडल्याने जलविद्युत निर्मिती घटली. परिणामी, विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पांवर जास्त अवलंबून राहावं लागतंय.
CEA च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या सप्टेंबरमध्ये कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती १३.३ टक्क्यांनी वाढली आहे. पण दुसरीकडे, जलविद्युत निर्मिती २० टक्क्यांनी कमी झालीय. याच काळात विजेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत सप्टेंबरमध्ये ५६० दशलक्ष किलोवॅट (kWh) पर्यंत वाढली. ऑगस्ट २०२३ नंतरचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे.
सध्या भारताच्या एकूण वीजनिर्मितीपैकी सुमारे ५५ टक्के वीज ही जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त इतर (non-fossil) ऊर्जा स्रोतांवरून मिळते. पण, ही अतिरिक्त तयार झालेली स्वच्छ ऊर्जा साठवून ठेवण्यासाठी देशात पुरेशी बॅटरी सिस्टीम नाही. त्यामुळे ही जास्तीची ऊर्जा नंतर वापरण्यासाठी साठवता येत नाही. जेव्हा विजेची मागणी सर्वाधिक असते, तेव्हा ती पूर्ण करण्यासाठी भारताला कोळशावर आधारित विजेवरच अवलंबून राहावं लागतं. एकीकडे कोळशाचा साठा कमी होणं आणि दुसरीकडे विजेची मागणी वाढणं, हे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठं आव्हान बनलंय.