पॉपकॉर्नवरील GST: नवीन दर जाहीर, फ्लेवरनुसार कर

५५ व्या GST कौन्सिल बैठकीत पॉपकॉर्नवरील नवीन कर दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. विमा क्षेत्रातील GST दरांवरील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे.  

नवी दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली राजस्थानच्या जैसलमेर येथे झालेल्या ५५ व्या GST कौन्सिल बैठकीत पॉपकॉर्नवरील नवीन कर दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. मीठ आणि मसाला मिसळलेल्या रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्नवर ५% GST प्रस्तावित आहे. मात्र, हे पॉपकॉर्न आधीच पॅक केलेले नसावे असेही सांगण्यात आले आहे. पॅकेज आणि लेबल असलेल्या पॉपकॉर्नवर १२% GST आकारला जाईल, तर कॅरॅमेल फ्लेवरच्या पॉपकॉर्नवर १८% कर आकारला जाईल.

विमा क्षेत्रातील GST दरांसंदर्भातील मंत्र्यांच्या गटाच्या (GOM) अहवालावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मंत्र्यांच्या गटातील सदस्यांमधील मतभेदामुळे विलंब झाला आहे, असे बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले. "पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल," असे ते म्हणाले आणि विम्यावरील मंत्र्यांचा गट जानेवारीत पुन्हा भेटण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

५०% पेक्षा जास्त फ्लाय अॅश असलेले ऑटोक्लेव्हड एरेटेड कॉंक्रीट (AAC) ब्लॉक HS कोड ६८१५ अंतर्गत येतात आणि १८% ऐवजी १२% कमी GST दर आकर्षित करतील, हे स्पष्ट करण्यास कौन्सिलने सहमती दर्शविली. कंपन्यांनी, EVसह जुन्या आणि वापरलेल्या कारच्या विक्रीवरील GST १२% वरून १८% पर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली. हे व्यक्तींच्या विक्री आणि खरेदीवर लागू होणार नाही. विद्यमान सवलती गुंतागुंतीच्या करण्याऐवजी, अंतिम वापराची पर्वा न करता कर दर ५% पर्यंत कमी करून, बळकट तांदळाच्या कण्यांसाठी GST रचना सुलभ करण्याची शिफारस कौन्सिलने केली आहे.

सुरू असलेल्या बैठकीत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी आणि गोवा, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, मेघालय आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांचे मुख्यमंत्रींसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांचे उपमुख्यमंत्री, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्रीही चर्चेत सहभागी झाले होते.