Social Media Age Verification India: सोशल मीडिया वापरण्यासाठी आता सांगावं लागणार 'वय'! केंद्र सरकारचा मोठा प्लॅन; लहान मुलांसाठी येणार कडक नियम?

Social Media Age Verification India: केंद्र सरकार अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. सायबर गुन्हेगारीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी 'एज-व्हेरिफिकेशन' आणि पॅरेंटल कंट्रोलसारख्या उपायांचा विचार केला जात आहे. 

सोशल मीडिया वापरण्यासाठी आता सांगावं लागणार 'वय'! केंद्र सरकारचा मोठा प्लॅन

दिल्ली: फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबवर तासनतास वेळ घालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार आता कंबर कसणार आहे. लहान मुलांना सायबर गुन्हेगारी आणि चुकीच्या मजकुरापासून वाचवण्यासाठी सरकार 'एज-व्हेरिफिकेशन' (वयाची पडताळणी) यांसारख्या कडक नियमांचा विचार करत आहे. केवळ पूर्णपणे बंदी घालण्यापेक्षा, वयानुसार फीचर्सवर मर्यादा घालण्याचे मॉडेल सरकारसमोर आहे. 

नेमकी योजना काय आहे?

सध्या अनेक मुले खोटी जन्मतारीख टाकून सोशल मीडियावर अकाउंट उघडतात. हे रोखण्यासाठी सरकार उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. यामध्ये खालील पर्यायांवर विचार सुरू आहे.

पॅरेंटल कंट्रोल: मुलांच्या अकाउंटवर पालकांचे नियंत्रण असणे.

स्क्रीन टाइम लिमिट: ठराविक वेळेनंतर ॲप आपोआप बंद होणे.

फीचर्सवर मर्यादा: १३ वर्षांखालील आणि १६ वर्षांखालील मुलांसाठी काही ठराविक फीचर्स (उदा. डायरेक्ट मेसेज किंवा रिल्स) ब्लॉक करणे.

प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी: सोशल मीडिया कंपन्यांनी युझरचे वय तपासण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा राबवणे. 

नियम लागू करताना 'ही' आहेत मोठी आव्हाने

सरकार यावर संतुलित मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी तज्ज्ञांच्या मते काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.

१. ग्रामीण भाग: अनेक गरीब कुटुंबांत एकच फोन पूर्ण कुटुंब वापरते, अशा वेळी 'युझर' नक्की कोण आहे (पालक की मूल) हे ओळखणे कठीण होईल.

२. प्रायव्हसी: वय तपासण्यासाठी ओळखपत्र मागितल्यास युझर्सच्या गोपनीयतेचा (Privacy) प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

३. डिजिटल ॲक्सेस: कडक नियमांमुळे मुलांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार मर्यादित होईल का? यावरही चर्चा सुरू आहे. 

काय बदलू शकतं?

आयटी (IT) नियमांमध्ये बदल करून सरकार हे नवीन नियम लागू करू शकते. सध्यातरी १६ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी वेगळे नियम असावेत का, यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकार सर्व बाजूंचा विचार करूनच यावर अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.