Mobile Recharge New Rules: मोबाईल रिचार्जचं टेन्शन मिटलं! आता २८ नाही तर पूर्ण ३० दिवस चालणार प्लॅन; केंद्र सरकारचे टेलिकॉम कंपन्यांना कडक आदेश

Published : Mar 24, 2026, 07:49 PM IST
Mobile Recharge New Rules

सार

Mobile Recharge New Rules: ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर, केंद्र सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना २८ दिवसांऐवजी ३० दिवसांच्या वैधतेचे प्लॅन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रायने प्रत्येक कंपनीला किमान एक ३० दिवसांचा प्लॅन अनिवार्य केला असून, डेटा रोलओव्हर आणि इनकमिंग सेवेच्या नियमांचाही आढावा घेतला जात आहे.

Mobile Recharge New Rules: तुम्हीही २८ दिवसांच्या रिचार्जमुळे वैतागला आहात का? वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत असल्यामुळे ग्राहकांमध्ये असलेल्या संतापाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी टेलिकॉम कंपन्यांना ३० दिवसांच्या वैधतेचे (Validity) प्लॅन्स देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

वादाचं नेमकं कारण काय?

आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यांचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते.

१३ वा महिना: २८ दिवसांच्या प्लॅनमुळे ग्राहकांना वर्षात १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावा लागतो, जो ग्राहकांवर एकप्रकारे अतिरिक्त आर्थिक भार आहे.

डेटा जप्ती: दिवसाचा उरलेला डेटा (उदा. २GB पैकी उरलेला ५००MB) मध्यरात्रीनंतर गायब होतो. ग्राहकांनी पैसे भरलेला डेटा पुढच्या दिवसासाठी 'रोलओव्हर' का होऊ नये? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

इनकमिंग सेवा: रिचार्ज संपल्यानंतरही किमान एक वर्ष इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेज सुरू ठेवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकारचा निर्णय आणि 'ट्राय'चे (TRAI) आदेश

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ट्रायने आधीच सर्व कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅन्सच्या यादीत किमान एक ३० दिवसांचा प्लॅन ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

कंपलसरी ३० दिवस: प्रत्येक ऑपरेटरला (Jio, Airtel, Vi) त्यांच्या स्पेशल टॅरिफ किंवा कॉम्बो व्हाउचर्समध्ये एक पूर्ण महिन्याचा (३० दिवस) प्लॅन द्यावाच लागेल.

पर्याय उपलब्ध: कंपन्यांनी या ३० दिवसांच्या प्लॅन्सचा अधिक प्रचार करावा, जेणेकरून ग्राहकांना २८ आणि ३० दिवसांमधील फरक समजेल.

नियम पुनरावलोकन: सध्या 'ट्राय' रिचार्ज संपल्यानंतरची इनकमिंग सेवा आणि डेटा रोलओव्हरच्या नियमांचा पुन्हा आढावा घेत आहे.

काय आहे 'फॉरबेअरन्स' धोरण?

सध्या टेलिकॉम सेक्टरमध्ये 'फॉरबेअरन्स' धोरण लागू आहे. याचा अर्थ कंपन्यांना त्यांचे दर आणि सेवा अटी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून 'ट्राय' यावर लक्ष ठेवून असते. ९० दिवसांपर्यंत सिम कार्ड बंद न करण्याचा नियम सध्या अस्तित्वात आहे, पण तो अधिक सुलभ करण्याचा विचार सुरू आहे.

ग्राहकांसाठी टीप

रिचार्ज करताना आता केवळ २८ दिवसांच्या प्लॅनवर अवलंबून न राहता, ३० दिवसांच्या 'कस्टम प्लॅन्स'चा शोध घ्या, ज्यामुळे तुमची एका महिन्याच्या रिचार्जची बचत होऊ शकते.

PREV
RG
About the Author

Rameshwar Gavhane

रामेश्वर गव्हाणे हे asianetnews.com या प्रथितयश संस्थेच्या मराठी एशियानेट विभागात कंटेट रायटर या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी रानडे इन्स्टिट्युट येथून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं असून पॉलिटिकल सायन्समध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी असिस्टेंट प्रोड्यूसर म्हणून टीव्ही ९ मराठी या न्यूज चॅनलमधून पत्रकारितेला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी लोकशाही मराठी न्यूज चॅनलमध्येही असिस्टेंट प्रोड्यूसर म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर त्यांनी इनशॉर्ट्स पब्लिक अॅप येथे कंटेट स्पेशॅलिस्ट म्हणून काम केले आहे. त्यांना पत्रकारितेत एकूण ६ वर्षांचा अनुभव आहे. रामेश्वर गव्हाणे यांना राजकीय, सामाजिक विषय, गुन्हे या विषयावर लिहायला आवडते. त्यांना टीव्ही आणि डिजीटल मिडिया क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे.Read More...
Read more Articles on

Recommended Stories

LPG सिलिंडर की PNG पाईपलाईन? सुरक्षेच्या बाबतीत कोणता गॅस ठरतो 'बाहुबली'; जाणून घ्या
टाइट जीन्स घातल्यामुळे खरंच मुलं होत नाहीत? हे सत्य आहे की गैरसमज? जाणून घ्या