
Mobile Recharge New Rules: तुम्हीही २८ दिवसांच्या रिचार्जमुळे वैतागला आहात का? वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत असल्यामुळे ग्राहकांमध्ये असलेल्या संतापाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी टेलिकॉम कंपन्यांना ३० दिवसांच्या वैधतेचे (Validity) प्लॅन्स देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यांचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे होते.
१३ वा महिना: २८ दिवसांच्या प्लॅनमुळे ग्राहकांना वर्षात १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावा लागतो, जो ग्राहकांवर एकप्रकारे अतिरिक्त आर्थिक भार आहे.
डेटा जप्ती: दिवसाचा उरलेला डेटा (उदा. २GB पैकी उरलेला ५००MB) मध्यरात्रीनंतर गायब होतो. ग्राहकांनी पैसे भरलेला डेटा पुढच्या दिवसासाठी 'रोलओव्हर' का होऊ नये? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
इनकमिंग सेवा: रिचार्ज संपल्यानंतरही किमान एक वर्ष इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेज सुरू ठेवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ट्रायने आधीच सर्व कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅन्सच्या यादीत किमान एक ३० दिवसांचा प्लॅन ठेवणे बंधनकारक केले आहे.
कंपलसरी ३० दिवस: प्रत्येक ऑपरेटरला (Jio, Airtel, Vi) त्यांच्या स्पेशल टॅरिफ किंवा कॉम्बो व्हाउचर्समध्ये एक पूर्ण महिन्याचा (३० दिवस) प्लॅन द्यावाच लागेल.
पर्याय उपलब्ध: कंपन्यांनी या ३० दिवसांच्या प्लॅन्सचा अधिक प्रचार करावा, जेणेकरून ग्राहकांना २८ आणि ३० दिवसांमधील फरक समजेल.
नियम पुनरावलोकन: सध्या 'ट्राय' रिचार्ज संपल्यानंतरची इनकमिंग सेवा आणि डेटा रोलओव्हरच्या नियमांचा पुन्हा आढावा घेत आहे.
सध्या टेलिकॉम सेक्टरमध्ये 'फॉरबेअरन्स' धोरण लागू आहे. याचा अर्थ कंपन्यांना त्यांचे दर आणि सेवा अटी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून 'ट्राय' यावर लक्ष ठेवून असते. ९० दिवसांपर्यंत सिम कार्ड बंद न करण्याचा नियम सध्या अस्तित्वात आहे, पण तो अधिक सुलभ करण्याचा विचार सुरू आहे.
रिचार्ज करताना आता केवळ २८ दिवसांच्या प्लॅनवर अवलंबून न राहता, ३० दिवसांच्या 'कस्टम प्लॅन्स'चा शोध घ्या, ज्यामुळे तुमची एका महिन्याच्या रिचार्जची बचत होऊ शकते.