
भारतातील घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचा साठा पडून असल्याचे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना जुन्या सोन्याचे पुनर्वापर (गोल्ड रीसायकलिंग) करण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल, तसेच परकीय चलनाची बचतही होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, भारतात सुमारे 32 हजार टन सोन्याचा खासगी साठा आहे. मात्र यातील बहुतांश सोने घरातील लॉकर किंवा तिजोरीत निष्क्रिय अवस्थेत पडून असते. त्यामुळे या संपत्तीचा आर्थिक व्यवहारांमध्ये किंवा उत्पादनक्षम क्षेत्रात फारसा उपयोग होत नाही.
भारताला आपल्या गरजेपैकी बहुतांश सोने परदेशातून आयात करावे लागते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात देशाने जवळपास 72 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले. या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन डॉलर खर्च होतात, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर होतो.
सरकारचे म्हणणे आहे की, जर नागरिकांनी नव्या सोन्याच्या खरेदीऐवजी जुने सोने रीसायकल करण्यास प्राधान्य दिले, तर सोन्याची आयात कमी होऊ शकते. काही आर्थिक तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, देशातील उपलब्ध सोन्यापैकी अगदी अल्प प्रमाणातही पुनर्वापर झाला, तरी आयातीवरील खर्चात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. याच उद्देशाने केंद्र सरकारने अलीकडेच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवले आहे. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे आयात कमी होईल, रुपयावरील दबाव घटेल आणि देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण होईल.
दरम्यान, सरकारच्या या आवाहनाचा अर्थ सोने खरेदी पूर्णपणे थांबवणे असा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागरिकांनी घरात पडून असलेल्या जुन्या दागिन्यांचा आणि सोन्याचा पुनर्वापर करून गरजा भागवल्यास वैयक्तिक खर्चात बचत होईलच, शिवाय देशाच्या आर्थिक स्थैर्यालाही हातभार लागेल, असा संदेश या मोहिमेतून दिला जात आहे.