
मुंबई : आपल्या घरातल्या जुन्या भांड्यांपासून ते आजच्या हाय-टेक गॅजेट्सपर्यंत, तांबे (कॉपर) सगळीकडे आहे. पण आता हेच तांबे 'नवं सोनं' बनू पाहतंय. पॉवर ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनं (EV), अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आणि अगदी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साठी लागणाऱ्या डेटा सेंटर्समध्ये तांब्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे.
या वाढत्या मागणीमुळे भारतातही तांब्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) तांब्याचे फ्युचर्स भाव प्रति किलो १,४०० रुपयांच्या जवळ पोहोचले होते. लंडन मेटल एक्सचेंज (LME) वरही जागतिक दर रेकॉर्ड पातळीच्या जवळ आहेत.
एखादी नवीन तांब्याची खाण सुरू करून उत्पादन सुरू करणं हे खूप वेळखाऊ आणि खर्चिक काम आहे. नवीन साठे शोधणं, पर्यावरणाच्या परवानग्या मिळवणं आणि पायाभूत सुविधा उभं करायला अनेक वर्षं लागतात. दुसरीकडे, सध्याच्या खाणींमधून निघणाऱ्या कच्च्या मालाचा दर्जा घसरत चाललाय, ज्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होतोय.
'एस अँड पी ग्लोबल' (S&P Global) च्या अंदाजानुसार, २०२५ मध्ये २८ दशलक्ष टन असलेली तांब्याची जागतिक मागणी २०४० पर्यंत ४२ दशलक्ष टनांवर पोहोचेल. यातील जवळपास ५० टक्के वाढ ही इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक गाड्या आणि डेटा सेंटर्समुळे असेल. मागणी वाढतेय, पण पुरवठा त्या वेगाने वाढत नसल्याने बाजारात मोठं संकट उभं राहिलं आहे.
ज्या कंपन्यांमध्ये तांबे कच्चा माल म्हणून वापरले जाते, त्या भाव कमी होण्याची वाट पाहू शकत नाहीत. इलेक्ट्रिक गाड्यांसारख्या उत्पादनांच्या ऑर्डर वेळेवर पूर्ण केल्या नाहीत, तर उत्पादन थांबतं आणि ग्राहक तुटतात. व्यापारी भाव कमी होण्याची वाट पाहू शकतात, पण केबल आणि ट्रान्सफॉर्मर बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे कारखाने चालू ठेवण्यासाठी तातडीने तांब्याची गरज असते. त्यामुळे, बेंचमार्क दरापेक्षा जास्त प्रीमियम देऊनही ते तांबे खरेदी करायला मजबूर झाले आहेत.
भारतासाठी ही समस्या आणखीनच गंभीर आहे. कारण गरजेपुरतं शुद्ध तांबे (Refined Copper) देशात तयार होत नाही. आयातीवर जास्त अवलंबून राहावं लागत असल्याने या दरवाढीचा भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांमध्ये तांब्याला "the new oil- (नवं तेल)" म्हटलं जातंय. २०२५ या आर्थिक वर्षात भारतात तांब्याची मागणी ९.३% ने वाढून १.८७८ दशलक्ष टन झाली. यात सर्वाधिक वापर बांधकाम क्षेत्रात (२५%) झाला. त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्र (१९%) आणि पायाभूत सुविधा (१७%) यांचा क्रमांक लागतो. सोलार, विंड पॉवर, ईव्ही आणि बॅटरी स्टोरेज यांसारख्या ग्रीन एनर्जी क्षेत्रातील वापर गेल्या वर्षी ३२% वाढला असला तरी, एकूण मागणीच्या तो फक्त ४.६% आहे. मे २०२६ मध्ये भारतातील विजेची मागणी रेकॉर्डब्रेक करत २७०.८ गिगावॅटवर (GW) पोहोचली होती. देशाचं औद्योगिक आणि घरगुती वीज नेटवर्क जसजसं वाढेल, तसतशी येत्या काळात तांब्याची मागणी आणखी वाढेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.