Debit Card : ग्राहकाला न सांगता डेबिट कार्ड ब्लॉक करणं बँकेला महागात, १.२५ लाखांचा दंड

Debit Card Block : एका ग्राहकाचं आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड कोणतीही पूर्वसूचना न देता ब्लॉक केल्याबद्दल बँकेला १.२५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. सुरक्षेचं कारण दिलं असलं तरी, ग्राहकाला वेळीच न कळवणं ही सेवेतील मोठी त्रुटी असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कोची : ग्राहकाला कोणतीही माहिती न देता त्याचं आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड अचानक ब्लॉक करणं फेडरल बँकेला चांगलंच महागात पडलं आहे. या प्रकरणात एर्नाकुलम जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने बँकेला १.२५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव कार्ड ब्लॉक करण्याचा अधिकार बँकेला असला, तरी ग्राहकाला वेळीच न कळवता अशी कारवाई करणं ही 'सेवेतील त्रुटी' असल्याचं आयोगाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

हे प्रकरण सप्टेंबर २०२१ मधलं आहे. तक्रारदार २०१५ पासून फेडरल बँकेचे ग्राहक असून ते कुवेतमधून कोचीला प्रवास करत होते. कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लाउंजमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किंवा काही खरेदी करण्यासाठी त्यांनी कार्ड वापरण्याचा प्रयत्न केला, पण ते चाललंच नाही. कोचीला पोहोचल्यावरही ड्युटी-फ्री शॉप आणि एटीएममध्येही कार्डने काम केलं नाही. त्यामुळे खात्यात पैसे असूनही त्यांना ते वापरता आले नाहीत.

कार्ड ब्लॉक झाल्याबद्दल आपल्याला किंवा आपल्या कुटुंबाला बँकेकडून कोणताही मेसेज, ईमेल किंवा फोन आला नव्हता, असं तक्रारदाराने आयोगाला सांगितलं. प्रवासाच्या खर्चासाठी ते मुख्यत्वे याच कार्डवर अवलंबून होते. ऐनवेळी कार्ड बंद पडल्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा मानसिक त्रास आणि आर्थिक अडचण सहन करावी लागली, असं त्यांनी तक्रारीत म्हटलं.

यावर बँकेने आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, 'मास्टरकार्ड'कडून डेटा लीक झाल्याचा सुरक्षा इशारा मिळाल्यामुळे कार्ड ब्लॉक करण्यात आलं होतं. ग्राहकासाठी नवीन कार्ड तयार ठेवलं होतं आणि याची माहिती SMS द्वारे देण्याचा प्रयत्न केला, पण तांत्रिक बिघाडामुळे तो मेसेज ग्राहकाला मिळाला नाही, असा दावा बँकेने केला.

मात्र, आयोगाने बँकेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कार्ड ब्लॉक करण्याची वेळ आणि नवीन कार्ड तयार करण्याची वेळ, याच्या नोंदींमध्ये तफावत असल्याचं आयोगाच्या निदर्शनास आलं. इतकंच नाही, तर ग्राहक परदेशात अडचणीत सापडला असताना, त्याचं नवीन कार्ड बँकेच्या शाखेतच पडून होतं. ते त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकेने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केली नाही, यावर आयोगाने बोट ठेवलं.

ही सरळसरळ 'सेवेतील त्रुटी' आणि 'अयोग्य व्यापारी प्रथा' असल्याचं सांगत आयोगाने बँकेला दणका दिला. ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल १ लाख रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी २५,००० रुपये, अशी एकूण १.२५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम ४५ दिवसांच्या आत दिली नाही, तर त्यावर वार्षिक ९ टक्के व्याज द्यावं लागेल, असंही निकालात स्पष्ट केलं आहे.

केवळ 'तांत्रिक बिघाड' असं कारण सांगून बँकांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. SMS गेला नसेल, तर फोन कॉल किंवा ईमेलसारख्या इतर मार्गांनी ग्राहकाला माहिती देणं हे बँकेचं कर्तव्य आहे, असं महत्त्वाचं निरीक्षणही आयोगाने नोंदवलं. या निकालामुळे सुरक्षेचे नियम आणि ग्राहकांचे हक्क या दोन्हींचा समतोल साधण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.