Insurance Claim : लायसन्सचं कारण देऊन क्लेम नाकारता येणार नाही? ग्राहक आयोगाचा मोठा निर्णय

ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित कारणं देऊन विमा कंपन्या प्रत्येक वेळी गाडीचा इन्शुरन्स क्लेम नाकारू शकत नाहीत, असा महत्त्वाचा निकाल पश्चिम बंगाल राज्य ग्राहक आयोगाने दिला आहे.

कोलकाता : ड्रायव्हिंग लायसन्समध्ये काहीतरी गडबड आहे, असं कारण देऊन विमा कंपन्यांना प्रत्येक वेळी गाडीच्या इन्शुरन्सचा क्लेम फेटाळता येणार नाही, असा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निकाल पश्चिम बंगाल राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. एका प्रकरणात विमा कंपनीने दाखल केलेलं अपील फेटाळून लावत, आयोगाने पॉलिसीधारकाला ३.५ लाख रुपये आणि मानसिक त्रासापोटी १ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

आयोगाने हा आदेश ८ जुलै २०२६ रोजी दिला. या प्रकरणात, HDFC जनरल इन्शुरन्स कंपनीने एका पॉलिसीधारकाचा मोटार इन्शुरन्स क्लेम नाकारला होता. अपघात झाला तेव्हा गाडी चालवणाऱ्या व्यक्तीकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नव्हतं, असा कंपनीचा दावा होता. इतकंच नाही, तर ड्रायव्हरकडे दुसरं एक लायसन्स होतं आणि ते बनावट असल्याचा आरोपही कंपनीने केला. यामुळे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ६ चं उल्लंघन झालं, असं कंपनीचं म्हणणं होतं.

२०१४ मध्ये झाला होता अपघात

पॉलिसीधारकाकडे स्कोडा न्यू लॉरा अँबियंट १.८ टीएसआय (Skoda New Laura Ambient 1.8 TSI) ही कार होती. या गाडीसाठी त्यांनी ६.९५ लाख रुपयांच्या IDV (Insured Declared Value) सह विमा पॉलिसी घेतली होती. या पॉलिसीची मुदत ९ मार्च २०१४ ते ९ मार्च २०१५ पर्यंत होती, ज्यासाठी ११,२३३ रुपये प्रीमियम भरला होता.

१२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी गाडीचा अपघात झाला. गाडी स्कोडा सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेल्यावर दुरुस्तीसाठी सुमारे ५.२८ लाख रुपये खर्च येईल, असा अंदाज देण्यात आला. त्यानंतर पॉलिसीधारकाने इन्शुरन्स क्लेम दाखल केला. पण, ड्रायव्हरच्या लायसन्सचं कारण देत विमा कंपनीने क्लेम फेटाळून लावला.

दोन लायसन्स असणं हे क्लेम नाकारायला पुरेसं नाही

एकापेक्षा जास्त ड्रायव्हिंग लायसन्स बाळगणे हे मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन आहे, हे ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केलं. यासाठी कायदेशीर कारवाई आणि दंड होऊ शकतो. पण, केवळ ड्रायव्हरने नियम मोडला म्हणून विमा कंपनी पॉलिसीधारकाचा क्लेम नाकारू शकत नाही, असंही आयोगाने नमूद केलं. आयोगाच्या मते, ड्रायव्हरने केलेलं कायद्याचं उल्लंघन आणि वाहन मालकाने विमा पॉलिसीच्या अटींचं उल्लंघन करणं, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. जर ड्रायव्हरने कायदा मोडला असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पण त्यामुळे विमा कंपनीची करारात्मक जबाबदारी आपोआप संपत नाही.

विमा कंपनीला ४.५ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश

आयोगाने विमा कंपनीला पॉलिसीधारकाला ३.५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या रकमेवर ७ सप्टेंबर २०१६ पासून वार्षिक ६% व्याजही द्यावं लागेल. जर ही रक्कम ४५ दिवसांत दिली नाही, तर व्याजाचा दर वार्षिक ९% होईल. याशिवाय, मानसिक त्रासापोटी पॉलिसीधारकाला १ लाख रुपयांची अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्यासही सांगितलं आहे. मात्र, पॉलिसीधारकाने मागणी केलेली संपूर्ण ६.९५ लाख रुपयांची IDV रक्कम देण्याचे आदेश आयोगाने दिले नाहीत.

गाडी मालकांनी काय लक्षात ठेवावं?

या निकालाचा सर्वात मोठा संदेश हा आहे की, ड्रायव्हिंग लायसन्स बनावट आहे किंवा अवैध आहे, असं सांगून प्रत्येक मोटार इन्शुरन्स क्लेम फेटाळता येत नाही. वाहन मालकांनी ड्रायव्हरचं लायसन्स तपासावं आणि गाडी चालवणारी व्यक्ती अधिकृत लायसन्सधारक असल्याची खात्री करावी. जर विमा कंपनीने क्लेम नाकारला, तर कंपनीने दिलेलं रिजेक्शन लेटर, सर्व्हेअरचा रिपोर्ट आणि पॉलिसीच्या अटी काळजीपूर्वक तपासा. क्लेम नाकारण्यासाठी कंपनीने दिलेलं कारण खरंच पॉलिसीच्या नियमांचं उल्लंघन आहे का, हे तपासणं महत्त्वाचं आहे.