भारतात कार रेंटल बिझनेसची क्रेझ वाढतेय. काही तास, दिवस किंवा आठवड्यांसाठी भाड्याने कार वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अशात लहान उद्योजकांना या क्षेत्रात उतरता यावं, यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत. यानुसार आता कार रेंटल कंपनी सुरू करण्यासाठी किमान वाहनांची संख्या ५० वरून ५ करण्यात येणार आहे. या ड्राफ्ट प्लॅनला Rent-a-Cab Scheme 2026 असं नाव दिलंय.
25
एका ठिकाणी किमान दोन कार्स आवश्यक
नवीन प्रस्तावानुसार, एका कंपनीकडे एकूण किमान ५ कार्स असणं गरजेचं आहे. तर प्रत्येक ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स ठिकाणी किमान २ कार्स असणं बंधनकारक असेल. यामुळे लहान गुंतवणूकदारांनाही या बिझनेसमध्ये एंट्री करता येईल. तसंच ग्राहकांना सेल्फ-ड्राइव्ह आणि ड्रायव्हरसह कार असे दोन्ही पर्याय देता येतील. जुन्या नियमांनुसार, ५ पर्यटन शहरांमध्ये शाखा असण्याची अट होती, तीही आता रद्द करण्यात येणार आहे.
35
२५ हजार रुपयांत एकच लायसन्स
सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणांसाठी वेगवेगळी लायसन्स प्रक्रिया असल्याने कंपन्यांना त्रास होतो. हे सोपं करण्यासाठी आता राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात लागू होणारं एकच इलेक्ट्रॉनिक लायसन्स देण्याचा प्रस्ताव आहे. याची फी २५,००० रुपये असेल. वाहनांची संख्या किंवा ठिकाणांनुसार ही फी बदलणार नाही. लायसन्स देण्यासाठी आणि नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत आणि वाहनं किंवा ठिकाणं वाढवण्यासाठी ३० दिवसांत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे.
45
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नवे नियम
बिझनेस सुरू करण्याचे नियम सोपे केले असले, तरी सुरक्षेबाबत कडक नियम लागू होणार आहेत. भाड्याच्या कारमध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस आणि फर्स्ट एड बॉक्स असणं अनिवार्य आहे. प्रवाशी आणि ड्रायव्हरसाठी योग्य इन्शुरन्स असणं गरजेचं आहे. वाहनाचं रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट आणि पीयूसी व्हॅलिड असावी. याशिवाय कंपन्यांना वेबसाइट, २४ तास हेल्पलाईन, इमर्जन्सी रिपेअर आणि टोइंग सुविधा देणंही आवश्यक असेल.
55
२०२७ च्या जानेवारीपासून नियम लागू होणार?
या ड्राफ्टमध्ये ड्रायव्हर्सचं पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि सोशल सिक्युरिटीचे नियमही आहेत. कारच्या पहिल्या रजिस्ट्रेशनच्या तारखेपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी कार नसावी आणि लायसन्स ५ वर्षांसाठी व्हॅलिड असेल, असा प्रस्ताव आहे. १९८९ च्या जुन्या नियमांऐवजी हा नवा प्लॅन जानेवारी २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. पण हा फक्त ड्राफ्ट आहे. जनता आणि संबंधित घटकांना ५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपले विचार मांडण्याची मुदत दिली आहे.
Utility News (उपयुक्तता बातम्या): Check Latest उपयुक्तता बातम्या थेट in Marathi. Read वैयक्तिक कर्ज, बँकिंग टिप्स, गुंतवणूक, सोने आणि चांदीच्या किंमती बातम्या, ताज्या बातम्या at Asianet Marathi News .