केंद्र सरकार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) लागू करणार आहे. केंद्राच्या रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही नवी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे किंवा दुसऱ्या शब्दांत त्याच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती जवळपास संपली आहे. यूपीएस स्कीम काय आहे आणि त्याचा किती सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल आणि कोण या योजनेत सामील होऊ शकतात हे जाणून घेऊया.
युनिफाइड पेन्शन योजना म्हणजे काय?
युनिफाइड पेन्शन योजनेचा (यूपीएस) लाभ फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन दिली जाईल. निवृत्तीच्या आधीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शनची रक्कम असेल. 25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे.
किमान पेन्शन 10 हजार रुपये निश्चित
पेन्शनधारकांना कोणत्याही परिस्थितीत किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल, कामाच्या वर्षांची संख्या विचारात न घेता. पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास ६० टक्के पेन्शन कुटुंबाला दिली जाईल. यासोबतच, 25 पेक्षा कमी आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असल्यास, पीएम पेन्शनची रक्कम त्याच्या प्रमाणानुसार दिली जाईल.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो
या योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना असेल. 2024 नंतर NPS अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच हे लागू होईल. ही योजना कार्यान्वित होण्यास अजून बराच अवधी आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
आणखी वाचा :
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आधार कौशल शिष्यवृत्ती २०२४, मिळणार ५० हजार रुपये