बजेट २०२५: करदात्यांच्या ७ मोठ्या अपेक्षा

बजेट २०२५ आयकर अपेक्षा: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर करतील. या बजेटकडून वेतनधारक वर्ग आणि नोकरदारांना बऱ्याच अपेक्षा आहेत. विशेषतः जुन्या आणि नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांना आयकरात मोठी सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. नवीन कर व्यवस्थेची सुरुवात २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात झाली. सध्या ७२% लोकांनी नवीन कर व्यवस्था निवडली आहे तर २८% लोकांनी जुनी कर व्यवस्था निवडली आहे. या अर्थसंकल्पात करदात्यांच्या काय अपेक्षा आहेत ते जाणून घेऊया.

अर्थमंत्र्यांकडून करदात्यांच्या काय अपेक्षा?

१- मूलभूत करमुक्त मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून वाढवून किमान ३ लाख रुपये करावी.

२- सध्या वेतनधारक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत ५०,००० रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ मिळत आहे. ही वाढवून ७५,००० करण्याची मागणी आहे.

३- गृहकर्जाच्या व्याजावर सध्या २ लाख रुपयांपर्यंत सूट आहे, जी वाढवून ३ लाख रुपये करण्याची मागणी आहे.

४- ८०C आणि ८०D ची मर्यादा वाढवावी. कलम ८०C अंतर्गत मिळणाऱ्या १.५ लाखांची मर्यादा वाढवून २ लाख रुपये आणि ८०D अंतर्गत मिळणाऱ्या २५,००० रुपयांची सूट ४०,००० रुपये करावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५०,००० रुपयांची सूट वाढवून ७५,००० रुपये करावी.

५- याशिवाय कर स्लॅबमध्येही कपात करण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये १२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी २०% वरून १५%, १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी ३०% वरून २०% आणि २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी ३०% कर स्लॅब लागू करावा. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि वेतनधारक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

६- नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत मानक वजावटीची मर्यादा ७५,००० रुपयांवरून वाढवून १,००,००० रुपये करावी. जेणेकरून त्यात काही व्यावसायिक खर्च समाविष्ट करता येतील.

७- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्यांच्या योगदानासाठी वजावट: जुन्या आणि नवीन कर व्यवस्थेमध्ये समानता आणण्यासाठी ८०CCD(1B) अंतर्गत ५०,००० रुपयांची वजावट वाढवावी. यामुळे निवृत्तीसाठी निवास निर्माण करण्यासाठी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. तसेच भविष्य निर्वाह निधीच्या तुलनेत NPS ला चालना मिळण्यास मदत होईल.