Birth and Death Certificate Rules : जन्म-मृत्यूची नोंदणी केली नाहीये? 1 ऑक्टोबरपासून होतोय मोठा बदल, जाणून घ्या

Birth and Death Certificate Rules : घरात जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करायची राहून गेलीये का? तसं असेल तर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारा नवा नियम तुम्हाला माहिती असायलाच हवा.

जन्म प्रमाणपत्राचा नवा नियम

केंद्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात मोठा बदल केला आहे. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती कायदा २०२६' संमत झाला. हे नवे बदल १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील, अशी अधिकृत घोषणा केंद्राने १६ सप्टेंबर रोजी केली. इथे एक गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे.

जन्म किंवा मृत्यूची नोंद २१ दिवसांच्या आत करणं हा आधीपासूनच अस्तित्वात असलेला नियम आहे. तामिळनाडूसह इतर राज्यांच्या नियमांमध्येही २१ दिवसांत माहिती देणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे '१ ऑक्टोबरपासून २१ दिवसांचा नवा नियम येतोय' असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. या नव्या दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश म्हणजे, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या जन्म-मृत्यूच्या नोंदी उशिराने करताना कोणाची परवानगी लागेल, हे ठरवणे.

सध्याच्या कायद्यानुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार दिलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. २०२६ च्या दुरुस्तीनंतर, एक ते दोन वर्षांच्या विलंबासाठी या अधिकाऱ्यांचा आदेश, घटनेची सत्यता पडताळणी आणि ठरवलेलं शुल्क भरणं आवश्यक असेल.

जन्म-मृत्यू नोंदणी

दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोंदणी न झालेल्या जन्म किंवा मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नव्या कायद्याने मोठा बदल आणला आहे. १ ऑक्टोबरपासून अशा अत्यंत उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा (First Class Judicial Magistrate) आदेश लागेल. म्हणजेच, एखाद्या मुलाचा जन्म किंवा कुटुंबातील मृत्यू अनेक वर्षे नोंदवला गेला नसेल, तर आता थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन नेहमीसारखी नोंदणी करता येणार नाही.

यासाठी आधी न्यायालयाचा आदेश मिळवावा लागेल. तो आदेश मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. कायद्यानुसार, घटना खरी आहे की नाही याची पडताळणी झाल्यानंतरच नोंदणी होईल आणि त्यासाठी नियमानुसार शुल्कही भरावे लागेल. जुन्या तारखांच्या नोंदींमध्ये चुकीची माहिती दिली जाऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

पण याचा अर्थ 'आता जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवणं कठीण झालंय' असा अजिबात होत नाही. वेळेत नोंदणी करणाऱ्यांना या न्यायालयीन आदेशाची कोणतीही गरज नाही. हा बदल फक्त उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठीच आहे.

मृत्यू प्रमाणपत्राचा नवा नियम

तुमच्या कुटुंबात अद्याप जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी झाली नसेल, तर आणखी उशीर न करता संबंधित निबंधकांशी संपर्क साधा. नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात जाऊन तुम्ही याची माहिती घेऊ शकता.

विशेषतः अनेक वर्षे नोंदणी झाली नसेल, तर कोणत्या अधिकाऱ्याचा आदेश लागेल, कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतील आणि किती फी भरावी लागेल, याची खात्री कार्यालयातच करून घ्या. जन्म प्रमाणपत्र हे मुलाचे वय आणि ओळखीसाठी, तसेच सरकारी आणि शैक्षणिक कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे.

तर मृत्यू प्रमाणपत्र हे मालमत्ता आणि वारसा हक्काच्या कायदेशीर कामांसाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे 'नंतर बघू' असा विचार केल्यास भविष्यात विनाकारण अडचणी येऊ शकतात. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, खूप उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठी आता कडक पडताळणी होईल. २१ दिवसांची मुदत हा काही नवा नियम नाही, हे कायम लक्षात ठेवा.