Tim Cook: फोन बाजूला ठेवा आणि बाहेर पडा! ॲपलच्या CEO चा तरुणांना सल्ला

Tim Cook ॲपलचे CEO टिम कुक यांनी लोकांना स्मार्टफोनचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. 'डूमस्क्रोलिंग' सारख्या सवयी सोडून लोकांनी खरं आयुष्य जगावं आणि निसर्गात वेळ घालवावा, असं ते म्हणाले.

Tim Cook ॲपलचे CEO टिम कुक यांनी एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात की लोकांनी स्मार्टफोनवर कमी वेळ घालवला पाहिजे. 'फोन बाजूला ठेवून बाहेर पडा आणि निसर्गासोबत वेळ घालवा,' असं त्यांचं म्हणणं आहे. सध्या सोशल मीडियाच्या व्यसनावर जगभर चर्चा सुरू असताना, कुक यांचं हे विधान खूप महत्त्वाचं ठरतं. 'गुड मॉर्निंग अमेरिका' या शोमध्ये बोलताना टिम कुक यांनी हे स्पष्ट केलं. लोकांना आयफोनचा अतिवापर करताना पाहणं आपल्याला आवडत नाही, असं ते म्हणाले. विशेषतः 'डूमस्क्रोलिंग' (Doomscrolling) या ट्रेंडबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. म्हणजे, सोशल मीडियावर सतत स्क्रोल करत राहिल्यामुळे लोक खऱ्या आयुष्यापासून दूर जातात, असं त्यांनी सांगितलं.

एखाद्याच्या डोळ्यात बघण्याऐवजी फोनमध्ये जास्त वेळ घालवणं, ही काही चांगली जीवनशैली नाही, असंही कुक यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी लोकांना कुटुंबासोबत, मित्रांसोबत वेळ घालवण्यासाठी आणि निसर्गाचा अनुभव घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. 'तुम्ही बाहेर जाऊन निसर्गात वेळ घालवा,' हा त्यांचा मुख्य संदेश आहे. नुकत्याच 'फ्रंटियर्स इन सायकियाट्री' (Frontiers in Psychiatry) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, स्मार्टफोनच्या अतिवापरामुळे शारीरिक त्रासासोबतच एकटेपणा, चिंता आणि नैराश्य येऊ शकतं.

भारताच्या इकॉनॉमिक सर्व्हे 2025-26 मध्येही लहान मुलं आणि तरुणांमध्ये वाढत्या स्मार्टफोन वापराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे लक्ष विचलित होणं, झोप कमी लागणं आणि अभ्यासाचा ताण वाढणं अशा समस्या दिसून येतात. वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टनुसार, तरुणांमध्ये आनंदाची पातळी कमी होण्यामागे सोशल मीडियाचा अतिवापर हे एक प्रमुख कारण आहे.

याचवेळी, ॲपलची उपकरणं लोकांना क्रिएटिव्ह कामांसाठी मदत करतात, याचा आपल्याला आनंद आहे, असंही कुक म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'आम्ही अशी उत्पादनं बनवतो, जी लोकांना स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी आणि नवनवीन गोष्टी तयार करण्यासाठी मदत करतात.' दरम्यान, स्पेन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी तरुणांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. भारतातही कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारखी राज्यं अशाच प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहेत.