दिल्लीच्या निर्णयाची चर्चा होत असतानाच, इतर राज्यांनीही आधार व्हेरिफिकेशनला पर्यायी कागदपत्रं स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. पण प्रत्येक राज्यात आणि विभागात हे नियम वेगवेगळे आहेत.
तामिळनाडू - तामिळनाडू सरकारनेही यासंदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश आधीच काढला आहे. ३ जून २०२६ च्या आदेशानुसार, तामिळनाडू ई-गव्हर्नन्स एजन्सीच्या (TNeGA) 'तामिळनाडू सिंगल साईन-ऑन' (TNSSO) सेवांसाठी आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक करण्यात आलंय. याऐवजी फोटो असलेलं बँक किंवा पोस्ट ऑफिसचं पासबुक, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांचा वापर करता येईल. आधार व्हेरिफिकेशनला नकार दिल्यास किंवा ते न झाल्यास या आदेशानुसार कोणालाही सेवा नाकारता येणार नाही.
महाराष्ट्र - १२ ऑक्टोबर २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या काही विशिष्ट सेवांसाठी आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक असेल. बँक किंवा पोस्टाचं पासबुक, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारख्या पर्यायी कागदपत्रांना परवानगी देण्यात आलीये.
तेलंगणा - सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेस नोंदणीशी संबंधित काही विशिष्ट सेवांमध्ये आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक करण्यात आलंय.
उत्तराखंड - महापालिकेची प्रमाणपत्रं, परवाने, कराशी संबंधित सेवा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण सेवांसाठी आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलीये.