
8th Pay Commission Salary Hike Full List : मोदी सरकारने अखेर ८व्या वेतन आयोगाच्या पुढील टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा मिळेल. केंद्र सरकारने आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला (ToR) मंजुरी दिली आहे, म्हणजेच आता पगारवाढीची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू झाली आहे. चला जाणून घेऊया ८व्या वेतन आयोगात IAS, IPS पासून लिपिकापर्यंत कोणाचा पगार किती वाढणार?
दर १० वर्षांनी केंद्र सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करते, जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे वेळोवेळी अपडेट करता येतील. ७वा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता, त्यामुळे ८वा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
८व्या वेतन आयोगाच्या गणनेसाठी २.४६ फिटमेंट फॅक्टरचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याचा अर्थ ७व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत मूळ पगार (बेसिक सॅलरी) सुमारे २.४६ पटीने वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार २५,००० रुपये असेल, तर ८व्या वेतन आयोगानंतर तो सुमारे ६१,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
| पे लेव्हल | ७वा CPC (₹) | ८वा CPC अपेक्षित (₹) |
|---|---|---|
| लेव्हल 1 | 18,000 | 44,300 |
| लेव्हल 2 | 19,900 | 49,000 |
| लेव्हल 3 | 21,700 | 53,500 |
| लेव्हल 4 | 25,500 | 62,800 |
| लेव्हल 5 | 29,200 | 71,900 |
| लेव्हल 6 | 35,400 | 87,100 |
| लेव्हल 7 | 44,900 | 1,10,600 |
| लेव्हल 8 | 47,600 | 1,17,200 |
| लेव्हल 9 | 53,100 | 1,30,400 |
| लेव्हल 10 | 56,100 | 1,37,800 |
| लेव्हल 11 | 67,700 | 1,66,500 |
| लेव्हल 12 | 78,800 | 1,93,700 |
| लेव्हल 13 | 1,23,100 | 3,02,200 |
| लेव्हल 14 | 1,44,200 | 3,54,200 |
| लेव्हल 15 | 1,82,200 | 4,48,700 |
| लेव्हल 16 | 2,05,400 | 5,05,600 |
| लेव्हल 17 | 2,25,000 | 5,53,500 |
| लेव्हल 18 | 2,50,000 | 6,15,000 |
टीप: हे आकडे २.४६ च्या फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित अंदाजे आहेत.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्याने सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा (Fiscal Burden) पडेल. अंदाजानुसार, ८व्या वेतन आयोगामुळे केंद्रावर दरवर्षी १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त भार पडू शकतो. पण दुसरीकडे, यामुळे कर्मचाऱ्यांची खर्च करण्याची क्षमता (Spending Power) वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासही मदत होईल.
जर प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण झाली, तर जानेवारी २०२६ पासून नवीन पगार लागू होऊ शकतो. आयोगाला आपला अंतिम अहवाल १८ महिन्यांच्या आत सादर करायचा आहे आणि गरज पडल्यास अंतरिम अहवालही सादर केला जाऊ शकतो.