8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता अनेक रिपोर्ट्समध्ये वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. ही वाढ किती असेल, जाणून घ्या.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, असे रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यास सेवेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि पगारात मोठे बदल होतील. तसेच, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होईल. पगारवाढीसोबतच महागाईच्या आधारावर आयोग महागाई भत्ता (DA) समायोजित करण्याची शक्यता आहे.
25
1 जानेवारी 2026 पासूनच पगारवाढ
ऑक्टोबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेत, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधीच स्पष्ट केले आहे. साधारणपणे, वेतन आयोगाच्या शिफारशी दर दहा वर्षांच्या अंतराने लागू केल्या जातात. या परंपरेनुसार, 8वा केंद्रीय वेतन आयोग 01.01.2026 पासून लागू होईल हे स्पष्ट होत आहे.
35
कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार, माहितीये?
8व्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढीचे तपशील सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. पण फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर एका केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याचा किमान पगार ₹18,000 वरून ₹51,480 पर्यंत वाढेल, असे काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे.
संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक असल्याचे 'मिंट'ने यापूर्वी म्हटले होते. 8वा वेतन आयोग महागाईसह अनेक घटकांचा विचार करेल. महागाईचा कल, वेतनातील घट, आर्थिक क्षमता आणि व्यापक भरपाई पद्धती सरकार विचारात घेईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महागाईनुसार ठरवला जाणारा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पर्यंत असू शकतो, असे म्हटले जात आहे.
55
8व्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?
मात्र, आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम तारीख सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही. आयोग आपला अहवाल सादर केल्यानंतरच नवीन पगार कधी लागू होणार आणि किती निधी दिला जाईल, याचा निर्णय सरकार घेईल, असे म्हटले जात आहे. आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी आहे. हा अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत येईल आणि त्यानंतरच सरकार पगार-पेन्शन सुधारणेची कार्यवाही करेल, असे राष्ट्रीय माध्यमांनी म्हटले आहे. केंद्राच्या आश्वासनानुसार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून थकबाकीसह पगार आणि लाभ मिळतील.
