Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरुन असीम सरोदे यांचा मोठा खुलासा, सरकारच्या निर्णयावर उपस्थितीत केली गंभीर शंका

मनोज जरांगे यांनी चार दिवसानंतर अखेर उपोषण मागे घेतले. यावेळी त्यांच्या सहापैकी आठ मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या. यावरच ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सरकारच्या निर्णयावर गंभीर शंका उपस्थित केली आहे,

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या आठवड्यापासून सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश, तसेच हैद्राबाद गॅझेटिअरची तात्काळ अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडले. उपोषण संपताना त्यांनी "जिंकलो रे राजाहो" अशी आरोळी देत विजयाचा जल्लोष केला. परंतु, आंदोलन जिंकलं की तहात पराभव झाला?, असा प्रश्न कायदेपंडित उपस्थित करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सरकारच्या निर्णयावर गंभीर शंका उपस्थित करत मोठा खुलासा केला आहे. नेमकं काल मंत्रिमंडळ उपसमिती जेव्हा सरकारी मसुदा घेऊन आझाद मैदानावर आली होती तेव्हा काय घडलं, याबाबत सरोदे यांनी सविस्तर माहिती दिली.

"७ दिवसांत निर्णय घ्या, असं मी सुचवलं; पण..."

असीम सरोदे म्हणाले, “मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवला होता की, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्वीकारताना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना असा आदेश द्यावा की मराठा समाजातील कुणबी-मराठा नोंदींच्या व्हेरिफिकेशनसाठी आलेले अर्ज सात दिवसांत निकाली काढावेत. याबाबत स्वतंत्र कार्यपद्धतीसाठी परिपत्रक जाहीर करायला हवे होते. मात्र सरकारने जातपडताळणी अर्ज दाखल झाल्यानंतर ९० दिवसांत कार्यवाही होईल असं नमूद केलं. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे अजूनही अवघड राहणार आहे.”

"शिक्षणासाठी स्वतंत्र GR हवा होता"

सरकारने शिक्षण मोफत करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही सरोदे म्हणाले. “मराठा समाजातील मुलामुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळावे आणि त्यासाठी स्वतंत्र GR एका आठवड्यात काढला जावा, अशी मागणी करायला हवी होती. निवडणुकीच्या वेळी इतर योजनांसाठी अमाप पैसा खर्च करणारे सरकार जर शिक्षणावर खर्च करण्यास तयार असेल, तर ती खरी क्रांतिकारक गोष्ट ठरली असती.”

 "नोकऱ्यांबाबत स्पष्ट तरतूद नाही"

सरकारने नोकऱ्यांबाबतही स्पष्ट धोरण आणले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. “कोणत्या विभागात किती नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, त्यासाठी मराठा तरुणांना किती आरक्षण मिळेल, या संदर्भात स्पष्ट तरतूद करायला हवी होती. पण GR मध्ये मुद्दामच क्लिष्ट भाषा वापरली आहे का, हा देखील प्रश्न आहे.”

"कुणबी-मराठा नोंद नसलेल्या कुटुंबांचे काय?"

सरोदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना थेट सल्ला दिला की, “ज्या कुटुंबांची कुणबी-मराठा अशी नोंद नाही त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना मागणीपत्र द्यायला हवं होतं. पण सरकारने हे मुद्दाम टाळल्याचं दिसतं. हैद्राबाद गॅझेट सरकारने आधीच स्वीकारलं होतं, आता फक्त कार्यपद्धतीचा आदेश दिला आहे.”

 "ओबीसी प्रवर्गाचा प्रश्न कायम"

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा अजूनही न सुटलेला आहे, हे स्पष्ट झालं आहे. “आत्ता असलेल्या ओबीसींच्या हक्कांवर परिणाम न होता मराठ्यांना आरक्षण देता येईल का, यावर कुठलाही ठोस निर्णय किंवा तोडगा निघालेला नाही.”

"आरक्षणाने सारे प्रश्न सुटतात हा भ्रम"

शेवटी सरोदे यांनी सरकारवर थेट टीका केली. “आरक्षण हा सर्व समस्यांचा एकमेव उपाय आहे, असा भ्रम पसरवला जातो. पण खऱ्या अर्थाने रोजगार कुठे आहेत? दर्जेदार, मोफत शिक्षण कुठे आहे? हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. काल विजयाचा गुलाल उधळला असला तरी आंदोलनकर्त्यांची सरकारने फसवणूक केली आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”