आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस दलात 245 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. या बदल्यांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलीस दलात 245 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, कारण या निरीक्षकांनी सलग आठ वर्षांपेक्षा अधिक काळ मुंबईत सेवा दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार झालेल्या या बदल्यांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत, विशेषतः निवडणुकीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था कशी राखली जाईल याबाबत.
बदल्या आणि त्यांच्या परिणामांचे मूल्यमापन
यापूर्वी, 111 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या, त्यातही मुंबईत फक्त 11 निरीक्षक मुंबई बाहेरून आले होते. मुंबई पोलीस दलात 1032 पोलीस निरीक्षकांच्या मंजूर पदांचा समावेश आहे, पण 31 जुलैपर्यंत फक्त 881 निरीक्षक कार्यरत होते. आता 245 अतिरिक्त बदल्यांमुळे मुंबईत कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या निवडणुकीच्या हंगामात नवीन पोलीस निरीक्षक येण्यास तयार नाहीत, ज्यामुळे प्रचंड ताण निर्माण होऊ शकतो.
इतिहासातल्या तासणारे बाण
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर 111 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या, ज्यात सर्वाधिक निरीक्षक मुंबई बाहेर पाठवले गेले होते. निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे राज्य पोलीस दलाला मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करायला सांगितले होते. यामुळे आयोगाच्या सूचना वेळेत न पाळल्याने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाचे कठोर निर्देश
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला अधिकारी बदल्यांबाबत सूचना दिल्या होत्या, ज्याचे पालन झाले नव्हते. आयोगाने या संदर्भात राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्र लेखून चार राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले होते की, 3 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात. मात्र, या सूचनांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले, ज्यामुळे आयोगाची नाराजी वाढली.
कायद्याचा अवलंब आणि निवडणुकीची पार्श्वभूमी
या बदल्यांमुळे मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्था कशी प्रभावित होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाच्या कठोर निर्देशानंतरही जर बदल्या झाल्या असतील, तर त्याचा परिणाम कोणत्या प्रकारे होईल याबद्दलची चिंता वाढली आहे. आगामी निवडणुकांच्या काळात सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे, आणि याबद्दल सर्व संबंधित घटकांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. मुंबईतील शांतता आणि सुव्यवस्था याची सुरक्षितता ठेवणे हे आता पोलीस दलासमोर एक मोठे आव्हान आहे.
आणखी वाचा :
देवेंद्र फडणवीसांचा नवा अंदाज, 'मुख्यमंत्रीपदाची लालसा नाही'