
मुंबई : कोणत्याही शहराचा 'प्रथम नागरिक' होणं हे अत्यंत प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. सध्या महापालिका निवडणुकींच्या चर्चांमुळे पुन्हा एकदा 'महापौर' पद केंद्रस्थानी आलं आहे. अनेकांना प्रश्न पडतो की, कोट्यवधींचे बजेट हाताळणाऱ्या महापौरांना पगार किती मिळत असेल? पण वास्तव ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल. महापौरांचे मूळ मानधन एखाद्या सर्वसामान्याच्या पगारापेक्षाही कमी असले, तरी त्यांच्या सोयी-सुविधांचा थाट मात्र राजेशाही असतो.
आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या महापौरांना दरमहा मूळ मानधन म्हणून केवळ ७,५०० रुपये मिळतात. मात्र, ही रक्कम पाहून फसू नका! महापौर हे मुळात नगरसेवक असतात, त्यामुळे त्यांना नगरसेवकांचे मानधन आणि इतर विविध भत्ते मिळतात. यामध्ये
टेलिफोन भत्ता
पाहुणचार आणि अतिथी भत्ता
प्रवास भत्ता
दैनंदिन बैठकांचे भत्ते
हे सर्व एकत्र केल्यास महापौरांचे मासिक उत्पन्न ५० ते ५५ हजार रुपयांच्या घरात जाते, तर वार्षिक उत्पन्न साधारण ६ ते ७ लाख रुपये असते. विशेष म्हणजे, महापौरांना कोणतीही पगारवाढ (Increment) नसते.
मानधनाचा आकडा छोटा असला तरी, महापौरांना मिळणाऱ्या सवलती एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा कमी नसतात. शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून त्यांना खालील आलिशान सुविधा पुरवल्या जातात.
भव्य निवासस्थान: मुंबई, पुणे किंवा नागपूर असो, महापौरांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आलिशान 'महापौर बंगला' दिला जातो.
शासकीय वाहन: महापौरांच्या दिमतीला लाल दिवा (आता विशेष चिन्ह) असलेली शासकीय गाडी, गाडीचा पूर्ण खर्च आणि खासगी वाहनचालक असतो.
मदतनीसांचा फौजफाटा: कार्यालयीन कामकाजासाठी आणि निवासस्थानी मदतीसाठी विशेष सचिव, शिपाई आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असते.
प्रोटोकॉल आणि दौरे: परदेशी पाहुण्यांचे स्वागत असो किंवा अधिकृत दौरे, या सर्व कार्यक्रमांचा खर्च थेट महापालिका तिजोरीतून केला जातो.
थोडक्यात सांगायचे तर, महापौरांचा पगार हा केवळ नावापुरता असतो. त्यांना मिळणारी खरी 'कमाई' ही त्यांच्या अधिकारात आणि प्रतिष्ठेत असते. संपूर्ण शहराचे प्रशासन ज्यांच्या नावाने चालते, अशा महापौरांचा मानमरातब पैशात मोजता येत नाही.