‘मराठी सक्ती’वरून वाद तापला; सरनाईकांच्या निर्णयाला निरूपमांचा विरोध, मनसे आक्रमक

Marathi Language Compulsion : १ मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीच्या निर्णयावरून वाद वाढला आहे. सरनाईकांच्या निर्णयाला निरूपमांनी विरोध केला असून, मनसेने या निर्णयाला जोरदार पाठिंबा देत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

Marathi Language Compulsion : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात १ मेपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती लागू करण्याच्या निर्णयाने राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या घोषणेनंतर आता त्यांच्याच पक्षातील संजय निरूपम यांनी उघड विरोध करत अमराठी चालकांची बाजू घेतली आहे. यामुळे हा मुद्दा केवळ भाषिक न राहता राजकीय रंग घेताना दिसत आहे.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीचा निर्णय

राज्य सरकारने व्यावसायिक वाहन चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे बंधनकारक करणारा नियम २०१९ मध्येच लागू केला होता. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने नव्याने कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, १ मे—महाराष्ट्र दिनापासून हा नियम काटेकोरपणे लागू केला जाईल. यामागे प्रवाशांशी संवाद सुलभ करण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

निरूपमांचा विरोध, अमराठी चालकांची बाजू

या निर्णयाला विरोध करत संजय निरूपम यांनी सरनाईक यांना पत्र लिहून पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर अन्याय होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. दरम्यान, अमराठी चालकांनीही ४ मेपासून निदर्शने करण्याचा इशारा दिला असून, हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

मनसेचा पाठिंबा, आक्रमक भूमिका

मराठी सक्तीच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जोरदार पाठिंबा दर्शवला आहे. पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्या भूमिकेनुसार, मराठी भाषेला प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मनसेकडून रिक्षा-टॅक्सीवर ‘मी मराठी बोलतो’ असे स्टिकर्स लावण्याची मोहीमही सुरू करण्यात येणार आहे.

'धडा शिकवू’चा इशारा

मनसेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे आणि वाहतूक सेनेचे प्रमुख संजय नाईक यांनी मराठी न बोलणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत ‘धडा शिकवू’ असा इशारा दिला आहे. यामुळे वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शाळांवरही सरकारचा कडक पवित्रा

दरम्यान, मराठी भाषा सक्तीचा मुद्दा केवळ वाहन चालकांपुरता मर्यादित न राहता शिक्षण क्षेत्रातही पोहोचला आहे. राज्य सरकारने मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. २०२० पासून पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य असतानाही काही खासगी आणि सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता मान्यता रद्द करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.