जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर, राज्य निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ

Maharashtra Jilha Parishad elections delayed : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रशासकीय कारणास्तव १० दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

Maharashtra Jilha Parishad elections delayed : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच अधिकच गडद झाला असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी १० दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. ती न्यायालयाने दिली आहे.

प्रशासकीय कारणांमुळे मुदतवाढीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याची मुदत निश्चित केली होती. मात्र, प्रशासकीय अडचणींचे कारण देत निवडणूक आयोगाने आता १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.

आरक्षणाचा तिढा आणि न्यायालयाचे आदेश

ओबीसी आरक्षणाच्या २७ टक्के मर्यादेवरून उद्भवलेल्या वादानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की:

1. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेतच घेतल्या जाव्यात.
2. ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करतात, तिथेच निवडणुका घेतल्या जाव्यात.
3. या नियमानुसार, आयोगाने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी केली होती.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पेच

निवडणूक आयोगाला पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया राबवताना यश आले असले तरी, राज्यातील एकूण ३२ पैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के मर्यादेचे पालन करण्यात अडचणी येत आहेत. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जागांच्या आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे हा तिढा सुटेपर्यंत तिथे निवडणुका न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

निवडणुका लांबणीवर पडण्याची प्रमुख कारणे:

१. एकाच वेळी निवडणुकांची मागणी: सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. २. ईव्हीएम (EVM) टंचाई: महानगरपालिका निवडणुकांमुळे राज्यात ईव्हीएम मशीनचा तुटवडा असल्याचे समजते. ३. बोर्डाच्या परीक्षा: फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा आहेत. या काळात शिक्षक आणि सरकारी यंत्रणा परीक्षेच्या कामात व्यस्त असते.