Maharashtra Drought : केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार दुष्काळाशी लढणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची घोषणा केली आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीने पावलं उचलणार आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दुष्काळ निवारणासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची घोषणा केली. परिस्थितीवर दर आठवड्याला लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांनी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सोय करण्याचे निर्देश त्यांनी सर्व नगरपालिकांना दिले आहेत.

राज्याकडून दुष्काळ निवारणासाठी तातडीची पावलं

दुष्काळाच्या कामांना गती देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष उपसमिती बनवली आहे. यात राज्यातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये दर आठवड्याला आढावा घेणं आणि उपाययोजना राबवणं हे या समितीचं काम असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हे दुष्काळाबाबतचे सर्व धोरणात्मक निर्णय घेतील. केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली जाईल, पण त्यांची वाट न पाहता राज्य सरकार परिस्थितीनुसार आवश्यक ते सर्व निर्णय घेईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्राची मदत आणि पंतप्रधानांची भेट

शेतीचं नुकसान आणि दुष्काळाच्या काळात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नेहमीच मदत केली आहे, असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी सकाळी सांगितलं. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत महाविकास आघाडीच्या (मविआ) खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याच्या निर्णयाचं त्यांनी कौतुक केलं. पंतप्रधानांशी चर्चा केल्यावर नक्कीच चांगले परिणाम दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "पंतप्रधानांना भेटून त्यांना वस्तुस्थिती सांगायला हवी. सत्य परिस्थिती मांडण्यात काहीच गैर नाही आणि केंद्र सरकार नक्कीच मदत करतं. याआधीही दुष्काळात केंद्राने मदत केली आहे. जेव्हा सर्व खासदार त्यांना भेटतील, तेव्हा पंतप्रधान मोदींकडून नक्कीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल," असं बावनकुळे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना सरकारचा भक्कम पाठिंबा

दुष्काळामुळे पीक नुकसान आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी ग्वाही कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३२,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी देऊन शेतकऱ्यांवरील भार कसा कमी केला, यावर त्यांनी भर दिला. "पालकमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री म्हणून आम्हाला पाणीटंचाईची आणि शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची पूर्ण जाणीव आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती अपेक्षेप्रमाणे पीक आलं नसलं, तरी आम्ही सर्व आढावा घेऊन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू. आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३२,००० कोटींची कर्जमाफी देऊन त्यांना आर्थिक बळ दिलं आहे, तसंच आम्ही त्यांचं वीज बिलही माफ केलं आहे," असं त्या म्हणाल्या.