Epstein Files: मोदींचा उल्लेख, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या उत्तराने विरोधक आक्रमक...
सार
Epstein Files: जेफ्री एपस्टाईनच्या फाईल्समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाचा उल्लेख झाल्याने वाद निर्माण झाला आहे. मोदींनी आपला सल्ला ऐकून इस्रायलला भेट दिल्याचा एपस्टाईनच्या ई-मेलमधील उल्लेखावर विरोधकांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
Epstein Files: दिल्ली: एपस्टाईन फाईल्स हे दिवंगत अमेरिकन फायनान्सर जेफ्री एपस्टाईन आणि त्याच्या लैंगिक तस्करी प्रकरणातील उच्चपदस्थ नेते, सेलिब्रिटी आणि उद्योगपतींचा समावेश असलेली जवळपास 3.5 दशलक्ष पृष्ठांची न्यायालयीन कागदपत्रे आहेत. यात अनेकांचे फोटो, ईमेल आणि साक्ष असून, जागतिक राजकारणात खळबळ उडवणारे संबंध उघड झाले आहेत. या फाईल्समुळे जगभरातील अनेक बड्या व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे, कारण यातील काही व्यक्तींचा एपस्टाईन यांच्या लैंगिक गैरवर्तनात सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे.
याच एपस्टाईन फाईल्समध्ये आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाचा समावेश झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले असून, विरोधकांनी या मुद्दा लावून धरला आहे. मोदींनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर उत्तर का दिले, असा प्रश्न काँग्रेसने केला आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जाहीर केलेल्या एका ई-मेलमध्ये लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनने मोदींच्या नावाचा उल्लेख केल्याची माहिती समोर आली आहे. मोदींनी आपला सल्ला स्वीकारला होता, असे एपस्टाईनने या ई-मेलमध्ये म्हटले आहे. आपल्या सूचनेनुसार मोदी इस्रायलला गेले होते, असे एपस्टाईनने सांगितले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी असे केले आणि त्याचा फायदा झाला, असाही उल्लेख आहे. मात्र, नेमका काय फायदा झाला, हे मेलमध्ये स्पष्ट केलेले नाही.
मोदींचे नाव एपस्टाईन फाईल्समध्ये असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर काँग्रेसने राजकीय वाद निर्माण करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मोदींनी एपस्टाईनचा सल्ला का ऐकला, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. यातून काय फायदा झाला, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. एका वादग्रस्त व्यक्तीशी संबंध ठेवणे हे देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे आहे, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. मात्र, एपस्टाईन फाईल्समध्ये पंतप्रधानांचे नाव असल्याच्या बातम्या परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. एपस्टाईनचे उल्लेख हे केवळ बडबड असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. हे आरोप अत्यंत तिरस्काराने फेटाळत आहोत आणि पंतप्रधान 2017 मध्ये इस्रायलला गेले होते यापलीकडे यात कोणतेही तथ्य नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.