PoP गणपतींच्या मुर्तीचा वाद पुन्हा चर्चेत; बॉम्बे हायकोर्टाने उपस्थित केले प्रश्न

पीओपीच्या गणेशमूर्ती विसर्जन प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थितीत केले आहेत.

मुंबई : गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिस (PoP) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करताना बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. न्यायालयाने धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण हाच या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू असल्याचे नमूद केले.

‘PoP मूर्तीच असावी, असे कुठे लिहिले आहे?’

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान अखिल गणेशोत्सव समितीचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी गणेश विसर्जनाला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केला की, "गणेशमूर्ती पीओपीचीच असावी किंवा तिची उंची ठराविकच असावी, असे कोणत्या धर्मग्रंथात किंवा न्यायालयीन निर्णयात नमूद आहे?"

वकिलांनी यावर उत्तर देताना तसे स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे सांगितले. मात्र, गणेशमूर्तीचे विसर्जन न करता ती समुद्रकिनारी नेऊन परत आणण्याची संकल्पना ही हिंदू धर्माची भूमिका नाही. तर काही व्यक्तींचे वैयक्तिक मत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘मुद्द्यापासून भरकटू नका, चर्चा फक्त PoP वरच’

यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “तुम्ही म्हणजे संपूर्ण हिंदू धर्म नाही. तुम्ही केवळ एक विशिष्ट उत्सव साजरा करणाऱ्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करता. त्यामुळे मुद्द्यापासून भरकटू नका. चर्चा केवळ पीओपीच्या मूर्तींच्या प्रश्नावरच करा.” न्यायालयाने पीओपीमुळे नैसर्गिक जलस्रोत आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण होतो का, यावरच भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.

'धर्म महत्त्वाचा, पण पर्यावरण संरक्षणही तितकेच आवश्यक'

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणालाही पूजा, आरती किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. वादाचा विषय फक्त सहा फूटांपेक्षा उंच पीओपी गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन आणि त्यातून होणारे पर्यावरणीय परिणाम एवढाच आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन झाल्यास जलचर आणि जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.