Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेतून 'ही' चूक केलेल्या महिलांना वगळलं, सरकारची माहिती
सार
लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारने अधिकृतरित्या माहिती जाहीर केली आहे. या योजनेतून किती महिलांना वगळण्यात आले आहे याची माहिती सरकारने दिली आहे. सरकारच्या या माहितीनंतर अनेक महिलांना मोठा धक्का बसला आहे. लाडकी बहीण योजना आली तेव्हा अनेक महिलांनी याचा लाभ घेतला पण अपात्र ठरल्यानंतर अनेकांची नावे यातून वगळण्यात आली आहेत.
Ladki Bahin Yojna : महाराष्ट्र सरकारने 'लाडकी बहीण' योजनेबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे. जून २०२४ मध्ये लाडकी बहीण योजना सुरु झाली होती. आता या योजनेबाबत सध्या किती महिा पात्र आहेत याची माहिती सरकारने दिली आहे. पात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या सरकारने जाहीर केली आहे. सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया सुरू केली होती. ही 'लाडकी बहीण' योजना महायुती सरकारसाठी 'गेम-चेंजर' ठरली होती. ज्यामुळे पुन्हा ते मोठ्या संख्येने सत्तेत आले होते. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, ६६ लाख महिला या योजनेतून पात्र ठरल्या नाहीत. ई-केवायसी प्रक्रियेच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात 'लाडकी बहीण' योजना सुरू झाली, तेव्हा एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार हे अर्थमंत्री होते. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. आता फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत तर त्यांच्याकडे अर्थखातेही आहे. ही योजना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अखत्यारीत येते.
महाराष्ट्रात किती महिला ‘लाडक्या बहिणी’ ठरल्या
फडणवीस सरकारच्या काळात, राज्यातील १.६६ कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. पण, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे ६६ लाख महिलांना लाभार्थींच्या यादीतून वगळण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाने पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जून महिन्याचा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळते.
महिलांना दरमहा १,५०० रुपये
१७ ऑगस्ट २०२४ मध्ये अधिकृतपणे या योजनेचा शुभारंभ झाला. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतात. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया सुरू केली.
३० एप्रिल २०२६: सर्व्हरमधील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ई-केवायसीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवली.
पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी मोहीम राबवली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत या योजनेमुळे महायुती सरकारला मोठा फायदा झाला. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांनाच या योजनेचा नियमित लाभ मिळत आहे.