एकनाथ शिंदे यांच्यावर वाढला दबाव, यवतमाळ विधानपरिषद जागेवर कोण भरणार अर्ज?

विधान परिषद निवडणुकीत यवतमाळची जागा शिवसेना शिंदे गटाला मिळूनही महायुतीत अंतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने शिंदे गटासमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे, ज्यामुळे येथील निवडणूक चुरशीची झाली आहे.

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत जागावाटपाचा तिढा सुटला असला तरी यवतमाळ मतदारसंघात नव्या राजकीय घडामोडींनी शिवसेना शिंदे गटाची चिंता वाढवली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशीच महायुतीतील अंतर्गत नाराजी समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

उमेदवारी अर्ज कोणी केला दाखल? 

राज्यातील 17 विधान परिषद जागांसाठी 18 जून रोजी मतदान होणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना महायुतीने जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित केला. या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपला 11, शिवसेना शिंदे गटाला 4 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ला 2 जागा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

समीकरण बदलणार 

यवतमाळची जागा अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटाच्या वाट्याला गेली असली तरी स्थानिक पातळीवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिंदे गटासमोर नवीन राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. यवतमाळमधून भाजपचे नितीन भुतडा यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांनी वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार अर्ज भरल्याचा दावा केला असला तरी महायुतीचा निर्णय अंतिम असल्यास आपण युतीधर्म पाळू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अजित पवार गटाकडून कोणी भरला अर्ज? 

दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडून साजिद बेग यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने निवडणुकीतील उत्सुकता वाढली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांतील या हालचालींमुळे यवतमाळ मतदारसंघातील निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महायुतीतील जागावाटपाचा प्रश्न सुटला असला तरी स्थानिक पातळीवरील नाराजी आणि बंडखोरीचे संकेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वासाठी नवी कसोटी ठरू शकतात. यवतमाळमधील घडामोडींचा परिणाम केवळ एका जागेपुरता मर्यादित न राहता आगामी राजकीय समीकरणांवरही होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.