जरांगेंचा सरकारला इशारा: उद्यापासून उपोषणाला बसणारच, सरकार काय उचलणार पाऊल?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला केवळ आश्वासने नकोत तर कृती हवी, असा इशारा देत ३० मे पासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीपूर्वीच त्यांनी आपली भूमिका कठोर केली असून, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पुन्हा केली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन पुन्हा तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे भेट देणार असतानाच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका अधिक कठोर केली आहे. “आता केवळ आश्वासन नको, उपोषण होणारच,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

भर उन्हात करणार उपोषण 

३० मेपासून भर उन्हात आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय जरांगेंनी कायम ठेवला आहे. सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा होणार असली तरी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आज सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड आणि इतर नेते जरांगेंची भेट घेणार आहेत. आंदोलन टाळण्यासाठी सरकारकडून शेवटचा प्रयत्न सुरू असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र जरांगेंनी आधीच आक्रमक भूमिका घेतल्याने या बैठकीतून तोडगा निघतो का, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

महाराष्ट्रात जरांगे यांना मानणारा मोठा वर्ग 

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगेंनी पुन्हा एकदा पुढे केली आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणासंदर्भातील इतर प्रलंबित निर्णय तत्काळ लागू करावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. सरकारने अनेकदा वेळ मागितला, पण प्रत्यक्ष निर्णय घेतला नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकला आहे. अनेक वेळा सरकारला मध्यस्थी करावी लागली आणि काही निर्णयही घ्यावे लागले. त्यामुळे यावेळचं आंदोलन किती व्यापक होणार, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

दरम्यान, सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील संवादातून काही सकारात्मक मार्ग निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पण जर चर्चेनंतरही समाधानकारक निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.