
मुंबई: ‘डॅशिंग सनदी अधिकारी’ म्हणून ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सध्या ते दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असून, विभागातील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी मोठी मोहिम सुरू केली आहे. राज्यभरात बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले असून, त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन सरकारी योजना हडपणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
दिव्यांगत्व नसतानाही खोटे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवून शासनाच्या योजना, शिष्यवृत्ती, आर्थिक सहाय्य आणि इतर सुविधा घेणाऱ्यांची आता मोठी अडचण होणार आहे. तुकाराम मुंढे यांनी 18 सप्टेंबर रोजी लेखी आदेश जारी करून राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र पडताळणीस सांगितले आहे.
बोगस प्रमाणपत्र देण्यात संगनमत असणारे अधिकारी व कर्मचारीही यामध्ये अडकू शकतात. पडताळणीनंतर दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. या कायद्यानुसार दोषींना कमाल 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
राज्य सरकारने दिव्यांग नागरिकांना सन्मानाने व समाधानाने जगता यावे म्हणून विविध सुविधा, सवलती आणि योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पण काही ठराविक लोकांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने खोटे प्रमाणपत्र मिळवून या योजनांना गिळंकृत केले आहे. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांना अन्याय सहन करावा लागत होता.
"प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या समृद्धी आणि समाधानासाठी योग्य ते प्रयत्न सरकार करत आहे. समाज म्हणून आपले कर्तव्य आहे की त्यांच्याशी सन्मानाने आणि समानतेने वागावे."
सर्व जिल्हा परिषदा दिव्यांग प्रमाणपत्रांची झाडाझडती करणार
एक महिन्यांत याचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल
बोगस प्रमाणपत्र आढळल्यास थेट कठोर शिक्षा होणार
दिव्यांग कोटा वापरणारे शासन कर्मचारी
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी
जागतिक दिव्यांग ओळखपत्र घेणारे काही संशयित व्यक्ती
या कारवाईमुळे खऱ्या आणि पात्र दिव्यांगांना निधी व सुविधा सहज उपलब्ध होतील, तर बोगसगिरी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जातील.