TCS Nashik Case : लैंगिक छळ किंवा धर्मांतराची एकही तक्रार नाही, पण चौकशीसाठी स्वतंत्र पॅनल

TCS Nashik Case : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) नाशिकमधील आपल्या केंद्रातील लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या आरोपांची चौकशी करत आहे. प्राथमिक तपासात अधिकृत चॅनेल्सद्वारे कोणतीही तक्रार दाखल झाली नसल्याचं समोर आलं असलं तरी, कंपनीने पारदर्शक चौकशीसाठी एक स्वतंत्र देखरेख पॅनल आणि बाहेरील कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे.

TCS Nashik Case : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने म्हटलं आहे की, त्यांच्या नाशिक BPO मधील वादग्रस्त प्रकरणात प्राथमिक अंतर्गत चौकशीत लैंगिक छळ किंवा धर्मांतराची एकही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही. तरीही, या प्रकरणावरून कंपनीवरचा दबाव वाढत चालला आहे.

कंपनीने म्हटलंय की, आरोप सार्वजनिकरित्या समोर आले असले तरी, कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. याला प्रतिसाद म्हणून, TCS ने आता बोर्ड सदस्य केकी मिस्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र देखरेख पॅनल (oversight panel) स्थापन केलं आहे. या पॅनलमुळे चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.

या चौकशीची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी, या आयटी कंपनीने डेलॉइट (Deloitte) आणि ट्रायलीगल (Trilegal) यांसारख्या बाहेरच्या एजन्सींनाही सोबत घेतलं आहे. या एजन्सी प्रकरणातील तथ्यांचा आढावा घेतील आणि अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये काही त्रुटी होत्या का, हे तपासतील. कंपनीच्या मते, हे पॅनल “चौकशी प्रक्रियेचे स्वतंत्रपणे पुनरावलोकन करेल आणि प्रत्येक टप्प्यावर निष्पक्षता सुनिश्चित करेल.” याआधी, टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी या आरोपांना 'अत्यंत चिंताजनक आणि दुःखद' म्हटलं होतं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, 'कोणत्याही प्रकारचा छळ आणि जबरदस्ती खपवून घेतली जाणार नाही' (zero-tolerance policy).

नाशिक ऑफिसमधील काही महिला कर्मचाऱ्यांनी सिनिअर सहकाऱ्यांकडून गैरवर्तणुकीचे आरोप केल्यानंतर हा वाद वाढला होता. काही रिपोर्ट्समध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, काही कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी ईमेल आणि मेसेजद्वारे चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे, POSH कायद्याअंतर्गत अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेचं योग्य पालन झालं का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (National Commission for Women) या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक सत्यशोधन समिती (fact-finding committee) स्थापन केली आहे. ही समिती तक्रारदार, पोलीस अधिकारी आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन आपला अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.

TCS ने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की, ते अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा हेच त्यांचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सध्या सुरू असलेल्या चौकशीत नाशिक युनिटमध्ये काही गैरप्रकार झाल्याचं उघड झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असंही कंपनीने म्हटलं आहे.