Women Reservation : सुप्रिया सुळेंची महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मागणी

Published : Nov 16, 2026, 07:02 PM IST
NCP-SCP MP Supriya Sule (Photo/ANI)

सार

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. तसेच हे आरक्षण आगामी परिसीमन प्रक्रियेसोबत (डिलिमिटेशन) लागू करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) कार्यकारी अध्यक्षा आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महिला आरक्षणाला पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आणि ते आगामी परिसीमन प्रक्रियेसोबत (डिलिमिटेशन) लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पत्रकारांशी बोलताना सुळे म्हणाल्या की, त्यांच्या पक्षाने नेहमीच महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

"राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरदचंद्र पवार) सुरुवातीपासूनच महिला आरक्षणाला जोरदार पाठिंबा दिला आहे. आम्ही महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाचा आग्रह धरला आहे. या विषयावर अमित शाह आणि किरेन रिजिजू यांच्यासोबतही आम्ही चर्चा केली आहे. आमच्या तीन मागण्या आहेत. जेव्हा परिसीमन (डिलिमिटेशन) होईल तेव्हा महिला आरक्षण लागू झाले पाहिजे. आता मतदारसंघांमध्ये ३०-४० लाख मतदार आहेत... विकास निधी फक्त ५ कोटी रुपये असताना विकास साधणे अशक्य आहे," असे सुळे म्हणाल्या.

काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे सुळे म्हणाल्या. यासाठी सर्व राज्यांना लागू होणारे एक समान सूत्र असावे, यावर त्यांनी भर दिला. "काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच्या चर्चेदरम्यानही आम्ही सरकारकडे लेखी आश्वासनाची मागणी केली होती, पण मी अद्याप संपूर्ण विधेयक वाचलेले नाही. जर आम्ही सहकार्याची भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा असेल, तर सर्व राज्यांना लागू होणारे एक समान सूत्र असावे. महिला आरक्षण विधेयक लागू झालेच पाहिजे," असे त्या पुढे म्हणाल्या.

महिला आरक्षण हे प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रियेसोबत लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांचे हे विधान आले आहे. प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारचे म्हणणे आहे की, नव्या जनगणनेनुसार आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमन ही घटनात्मक गरज आहे. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने परिसीमन प्रक्रियेसोबत जोडण्याला विरोध केला असून सध्याच्या ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेतच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे.

यावर्षी ऑगस्टमध्ये, २० जुलै रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २५ दिवसांच्या कालावधीत १९ बैठकांनंतर अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. या अधिवेशनात १२ विधेयके मंजूर झाली, पण फक्त सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, २०२६ या एकाच विधेयकावर सभागृहात चर्चा झाली. लोकसभेची सदस्य संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्यासाठी आणि २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ हे १६ एप्रिल रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. तथापि, संसदेत उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे घटनात्मकरीत्या आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश विशेष बहुमत मिळवण्यात या विधेयकाला अपयश आले आणि परिणामी ते मंजूर होऊ शकले नाही. (ANI)

PREV
Maharashtra News (महाराष्ट्र बातम्या): Read Maharashtra LIVE Updates and Latest Marathi News Today. Check महाराष्ट्र राजकीय बातम्या, महाराष्ट्र क्राईम न्यूज, महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज. Watch Maharashtra Viral News Videos, Photos, Maharashtra Weather Updates in Marathi at Asianet Marathi News.
Read more Articles on

Recommended Stories

Latur News : लातूर जिल्हा मध्यावरती बँकेवर देशमुखांच वर्चस्व कायम, सहकार पॅनलच्या पारड्यात 15 पैकी 11 जागा
Operation Tiger 3 : महाराष्ट्रात लवकरच 'ऑपरेशन टायगर ३'? संजय शिरसाटांचे मोठे संकेत