School Bandh : शिक्षण विभागाच्या निर्णयांविरोधात राज्यातील शिक्षकांचा ‘बंद’; ८० हजारांहून अधिक शाळांवर परिणाम

School Bandh : शिक्षण विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयांविरोधात महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांनी आज मोठे आंदोलन छेडले असून राज्यातील ८० हजारांहून अधिक शाळा बंद आहेत. 

School Bandh : राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक आज (५ डिसेंबर) रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनामुळे राज्यातील ८० हजारांहून अधिक सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये कडकडीत ‘बंद’ पाळला जात आहे. पुणे जिल्ह्यातही या बंदचा मोठा परिणाम दिसून येत असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचा ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला आहे. आंबेगाव तालुका शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष सचिन तोडकर यांच्या माहितीनुसार, २८२ शाळांमधील ११५० शिक्षकांनी सामूहिक रजा घेतली, ज्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.

वेतनकपातीच्या इशाऱ्यांनंतरही शिक्षकांचा निर्धार कायम

शिक्षकांच्या या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि शिक्षक संघटना आमनेसामने आल्या आहेत. माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, या इशाऱ्यांकडे शिक्षकांनी दुर्लक्ष केले असून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षातील शिक्षक आमदारांनीही आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे.

शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय?

शिक्षक संघटनांनी आंदोलनासाठी तीन मुख्य कारणे पुढे केली आहेत:

१) शिक्षक कपात (पदे कमी करणे)

२०१४ च्या संचमान्यता धोरणामुळे राज्यातील २० हजारांहून अधिक शिक्षक पदे कमी होण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक शिक्षक संघाचे संभाजीराव थोरात यांच्या मते, या नियमानुसार अनेक शाळांमध्ये फक्त एक-दोनच शिक्षक राहतील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल.

२) टीईटीची अनिवार्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. परीक्षा न उत्तीर्ण झाल्यास त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती दिली जाऊ शकते, अशी भीती शिक्षकांमध्ये आहे.

३) ऑनलाइन आणि अशैक्षणिक कामांचा ताण

शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय असंख्य ऑनलाइन नोंदी, अ‍ॅप अपडेट्स आणि अशैक्षणिक कामांचा ताण सहन करावा लागत आहे, ज्यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

शिक्षणमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

या आंदोलनाबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “वर्षातून दोनदा टीईटी परीक्षा घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. संचमान्यता प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगितीही दिली आहे. शिक्षकांकडून विधायक सूचना आल्यास शासन सकारात्मक विचार करेल.” राज्यभरातील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांमध्ये शिक्षक निवेदन देणार असल्याची माहिती शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी दिली.