Rahul Gandhi : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणावरून राहुल गांधींचं फडणवीसांना पत्र, 'अपमानजनक' नियमांवरून घेरलं
सार
Rahul Gandhi to Devendra Fadnavis : पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाला १० दिवस झाले आहेत. या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी राहुल गांधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे. सरकारी हॉस्टेलमधील 'अपमानजनक नियम' आणि खराब सुविधांकडे त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.
पुणे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोमवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिलं आहे. पुण्यामध्ये गेल्या १० दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राहुल गांधींनी आपल्या 'X' अकाउंटवर हे पत्र आणि विद्यार्थ्यांचं निवेदन शेअर केलं आहे. सरकारी हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना किती वाईट परिस्थितीचा आणि 'अपमानजनक नियमां'चा सामना करावा लागतो, हे त्यांनी सांगितलं. २४ ऑगस्ट २०२६ च्या या पत्रात राहुल गांधींनी पुण्यातील 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमात विद्यार्थिनींनी मांडलेल्या व्यथांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, "मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी, महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी १० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून उपोषणाला बसले आहेत. पुण्यातील 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमात विद्यार्थिनींनी सांगितलं की, हॉस्टेलमध्ये ३० वर्षांची अनावश्यक वयोमर्यादा, अपमानकारक नियम, असुरक्षित सुविधा आणि महिलांसाठी गर्भधारणा चाचणीसारख्या अमानुष तरतुदी आहेत."
मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी,
महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं।
पुणे में 'छात्रों की गूंज' के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए… pic.twitter.com/mzoIrscyYD— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 24, 2026
हॉस्टेलमधील 'अपमानजनक' नियम
एका नवीन नियमानुसार, हॉस्टेलमध्ये प्रवेशासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये राहता येत नाही. एवढंच नाही, तर सुट्टीवरून परत येणाऱ्या विद्यार्थिनींना 'फिट' असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी सक्तीची गर्भधारणा चाचणी (प्रेग्नन्सी टेस्ट) आणि इतर वैद्यकीय तपासण्या कराव्या लागतात. हा नियम विद्यार्थिनींच्या सन्मानावर आणि माणुसकीवर हल्ला आहे, असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
सरकारी हॉस्टेलमध्ये चांगलं जेवण, स्वच्छता आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. हॉस्टेलच्या परिसरात साप चावल्याने विद्यार्थी जखमी झाल्याच्या आणि काहींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. "हे विद्यार्थी दुर्गम खेड्यापाड्यातून आले आहेत आणि ते कोणतीही भीक मागत नाहीयेत, तर आपले हक्क मागत आहेत. तुम्ही स्वतः त्यांना भेटून त्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी अपेक्षा आहे," असंही राहुल गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निवेदनातील प्रमुख मागण्या
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनात अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. यात ५ ऑगस्ट २०२६ आणि १४ ऑगस्ट रोजी काढलेले सरकारी निर्णय (GRs) तात्काळ मागे घेण्याची मागणी आहे. तसेच, ११ नोव्हेंबर २०११ च्या GR मध्ये बदल करून सध्याच्या महागाईनुसार हॉस्टेल भत्ता आणि आर्थिक तरतुदी वाढवाव्यात, सरकारी आदिवासी हॉस्टेलमधील प्रवेशाची वयोमर्यादा पूर्णपणे काढून टाकावी किंवा ती ३० वर्षांवरून ३६ वर्षांपर्यंत वाढवावी आणि आदिवासी कल्याणाशी संबंधित धोरणं ठरवताना विद्यार्थ्यांच्या मताचा समावेश करावा, अशा मागण्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींना विनाविलंब भेटून त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, असं आवाहन राहुल गांधींनी केलं आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण
याआधी, १८ ऑगस्ट रोजी पुण्यातील मांजरी भागातील आदिवासी हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांनी आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केलं. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी धरणे आंदोलनातही सहभागी झाले आहेत. उपोषणात सहभागी झालेल्या काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याचंही समजतंय.
भरपाई, नोकरी आणि धोरणात्मक बदलांची मागणी
हे आंदोलन १३ ऑगस्ट रोजी सुरू झालं होतं. ५ ऑगस्ट रोजी काढलेला सरकारी निर्णय अन्यायकारक असून त्याचा आदिवासी हॉस्टेलमधील विद्यार्थ्यांवर वाईट परिणाम होत असल्याचा दावा करत तो मागे घेण्याची आंदोलकांनी मागणी केली आहे.
गडचिरोलीतील एका आदिवासी निवासी शाळेत साप चावून मृत्यू झालेल्या तीन मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, ही एक प्रमुख मागणी आहे. तसेच, या घटनेला जबाबदार असलेल्या संबंधित प्रशासकीय आणि राजकीय अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
आदिवासी हॉस्टेल आणि निवासी शाळांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला १० कोटी रुपयांचा विमा कवच द्यावा, अशीही एक मागणी आहे. इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्यातील १२,५०० आदिवासी पदांची रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि इतर रिक्त जागा तातडीने भरणे, सेवेतून कमी केलेल्या PESA कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेऊन त्यांना कायम करणे, भरतीच्या जाहिरातींमध्ये PESA कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि रक्ताच्या नात्यावर आधारित जात वैधता प्रमाणपत्र व बंजारा अभ्यास समिती संबंधित दोन्ही सरकारी निर्णय तात्काळ रद्द करणे यांचा समावेश आहे.