Pik Vima Yojana Update : 2025 च्या खरीप हंगामातील नुकसानीसाठी सरकारने प्रति हेक्टर 17,500 रुपये पीक विमा जाहीर केला. तथापि, ही रक्कम सरसकट नसून महसूल मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोगांवर अवलंबून असेल, ज्यामुळे सर्वांना पूर्ण भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
पीक विम्याचे 17,500 रुपये कधी मिळणार? कोण पात्र ठरणार?
मुंबई : 2025 च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून, शेतकऱ्यांची मेहनत आणि संपूर्ण नियोजन पाण्यात गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. या पॅकेजअंतर्गत पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टर 17,500 रुपये मदत देण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ही रक्कम सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मिळणार नसून, ती महसूल मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित असणार आहे. त्यामुळे जाहीर केलेली मदत प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळेलच, याची हमी देता येत नाही.
25
90 टक्के विमाधारक शेतकरी सोयाबीन उत्पादक
पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 90 टक्के शेतकरी हे सोयाबीन उत्पादक आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका सोयाबीन पिकाला बसला. सध्या राज्यातील विविध महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोग पूर्ण करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे 82 टक्के महसूल मंडळांचे उत्पादनाचे आकडे कृषी विभागाकडे जमा झाले असून, उर्वरित 18 टक्के मंडळांची माहिती 15 डिसेंबरपर्यंत मिळणार होती. सर्व आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईची अंतिम गणना केली जाणार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही.
35
भरपाई कशी ठरते? शेतकऱ्यांनी हे समजून घ्या
पीक विमा भरपाई ठरवताना सध्याच्या हंगामातील सरासरी उत्पादनाची तुलना गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) केली जाते. जर एखाद्या महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तर त्या मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात. उत्पादनात 10 टक्के घट असल्यास, विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त 10 टक्के भरपाई दिली जाते. उत्पादनात 50 टक्के घट असल्यास, त्यानुसार अर्धी भरपाई मिळते.
सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम साधारणपणे 56 हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, पूर्ण विमा रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात संपूर्ण मंडळातील उत्पादन पूर्णपणे नष्ट होणे ही अतिशय दुर्मीळ परिस्थिती असल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
55
पैसे कधी खात्यात जमा होणार?
डिसेंबर महिन्यापर्यंत पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप कोणालाही पैसे मिळालेले नाहीत. सध्याच्या अंदाजानुसार जानेवारीच्या अखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, सरकारच्या जाहीर पॅकेजमधून प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
