Opposition Letter Cji Bhushan Gavai : विरोधकांचा थेट सरन्यायाधीशांना पत्रव्यवहार!, विरोधी पक्षनेता निवडीसंदर्भात विधानसभाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Opposition Letter Cji Bhushan Gavai : विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने महाविकास आघाडीने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहिले. विधानसभा अध्यक्षांवर घटनात्मक पद रिक्त ठेवल्याचा आरोप केला असून, ठाकरे गटाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे ही मागणी केली.

मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याची गंभीर बाब उचलून धरत महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी थेट भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (CJI Bhushan Gavai) यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला असून, घटनात्मक पद रिक्त ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विरोधकांचे नेमके म्हणणे काय?

विधानसभा निवडणुका २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पार पडल्या व २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निकाल जाहीर झाले. त्यानंतर भाजप (१३२), शिवसेना (शिंदे गट - ५७) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट - ४१) यांनी महायुती सरकार स्थापन केले. मात्र विरोधी बाकांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट – २०), काँग्रेस (१६), व शरद पवार गटाचे १० आमदार विजयी झाले. बहुसंख्या असलेल्या उद्धव ठाकरे गटाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे, यासाठी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे पत्रव्यवहार केला होता. परंतु अजूनही कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

सरन्यायाधीशांना का लिहिले पत्र?

विरोधकांनी संविधानाच्या पायमल्लीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक पद असून, याबाबत निर्णय न घेणं म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेला दुजोरा न देणं, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असल्याने ही बाब सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून देत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. "मुख्यमंत्रिपद जसे घटनात्मक आहे, तसेच विरोधी पक्षनेतेपदही", असं स्पष्ट मतही व्यक्त करण्यात आलं आहे.

पत्राचा मुख्य आशय

विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत, म्हणून घटनात्मक रिक्तता निर्माण झाली आहे. न्यायपालिका जरी विधीमंडळात हस्तक्षेप करत नसली, तरी संविधानाचे पालन व्हावे यासाठी लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण हे न्यायपालिकेचेही कर्तव्य आहे.

पुढे काय?

विरोधकांच्या या थेट पत्रानंतर, आता विधानसभा अध्यक्ष यावर प्रतिक्रिया देणार का?, सरन्यायाधीश यावर काही भाष्य करतील का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विरोधी पक्षनेतेपदावर नियुक्ती केव्हा होणार? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.