राष्ट्रवादीत अध्यक्षपदावरून नवा वाद; सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेलांना कायदेशीर नोटीस
सार
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या निवडीवर राष्ट्रीय सचिव सचिदानंद सिंह यांनी आक्षेप घेतला आहे. यासोबत पक्षातील नेत्यांना कायदेशीर नोटीसही धाडण्यात आली आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून पक्षांतर्गत वाद उफाळून आला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सचिदानंद सिंह यांनी 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप घेतला आहे. याशिवाय महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. निवड प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाविरोधात आणि अपारदर्शक पद्धतीने पार पडल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर आक्षेप
9 जुलै 2026 रोजी ARS Associates Advocates & Consultants या संस्थेमार्फत एक नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड वैध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच निवडीनंतर जाहीर करण्यात आलेली पदाधिकाऱ्यांची सुधारित यादीही पक्षाच्या संविधानाशी विसंगत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवड प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
नोटीसीनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. प्रतिनिधींना योग्य नोटीस देणे, नामांकन प्रक्रिया, मतदानाची वैध पद्धत आणि संविधानानुसार आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
करण्यात आल्यात या मागण्या
कायदेशीर नोटीसमध्ये काही महत्त्वाच्या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आलेला संबंधित पत्रव्यवहार मागे घेणे, राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड आणि पदाधिकाऱ्यांची सुधारित यादी अवैध घोषित करणे, तसेच पक्षाच्या संविधानानुसार स्वतंत्र केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली नव्याने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कागदपत्रांच्या प्रती देण्याचीही मागणी
निवड प्रक्रियेशी संबंधित संविधानातील तरतुदी, ठराव, प्रतिनिधींची यादी, नामांकन अर्ज, मतदान नोंदी आणि बैठकीचे विश्लेषण यांसह सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही नोटीसमध्ये केली आहे. या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नव्या राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.