Muslim Reservation Maharashtra : राज्यातील मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द; सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
सार
Muslim Reservation Maharashtra : राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Muslim Reservation Maharashtra : राज्यातील मुस्लिम समुदायासाठी धक्कादायक ठरणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) अंतर्गत देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून संबंधित सर्व परिपत्रके व आदेश रद्दबातल करण्यात आले आहेत.
आरक्षणाची पार्श्वभूमी आणि शासनाचे स्पष्टीकरण
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 2014 मधील अध्यादेशानुसार मुस्लिम समाजाला शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतर अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र संबंधित अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो व्यपगत (लॅप्स) झाला असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाची स्थगिती
सन 2014 च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14 विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील 5 टक्के नियुक्त्यांबाबत अंतरिम स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुढील कारवाई करत संबंधित आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
शासनाचा अधिकृत निर्णय
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो आपोआप रद्द झाला. त्यामुळे त्याअनुषंगाने काढण्यात आलेले शासन निर्णय व परिपत्रकेही रद्द करण्यात आली आहेत. 14 नोव्हेंबर 2014 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात येत असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला आहे.
पुढील परिणाम काय?
या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील एसबीसी-ए प्रवर्गांतर्गत लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांवर परिणाम होणार आहे. जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.