Cabinet Meeting Decisions : अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाने घेतले 7 महत्त्वाचे निर्णय, मुंबई मेट्रो-3 चाही समावेश

Cabinet Meeting Decisions : बैठकीत विधवा महिलांना दिलासा देण्यासह मंत्रिमंडळाकडून सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

Cabinet Meeting Decisions : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला काल मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधवा महिलांना दिलासा देण्यासह मंत्रिमंडळाकडून सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मुंबई मेट्रो-३ बाबतच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.

1. विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता 75 हजारऐवजी 10 हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे 75 हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून 10 हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. त्यामुळे गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

2. चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून 100 खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

3. विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण 1130 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण 215.80 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 2341 कोटी 71 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

4. पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 5 हजार 500 कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण 972.07 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण 535.42 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 1 हजार 776 कोटी 29 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

5. मुंबई मेट्रो-3 लवकरच सुरु होणार, शासनाच्या हिश्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता

मुंबई मेट्रो-3 लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची 1163 कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची सुधारित किंमत 37 हजार 275 कोटी 50 लाख असून प्रकल्पाचे काम 98 टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर 2024 पर्यंत आणि डिसेंबर 2024 अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.

6. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा, रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.

7. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी 310 मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-2 मधून 3 हजार 909 किमी लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून 310 मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार किमी रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी नियमित 7 हजार किमी रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.

आणखी वाचा :