MPSC Protest: एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला रोहित पवारांचा पाठिंबा, सरकारला दिला इशारा
सार
पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याचं आवाहन सरकारला केलं आहे.
मुंबई : पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता राजकीय नेते आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पाठिंबा दिलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सोडवण्याचं आवाहन केलंय. तसंच ही भरती प्रक्रिया न थांबवण्याची मागणीही त्यांनी केलीये.
आमदार रोहित पवार म्हणाले की, सध्या फक्त एमपीएससीच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सरकारने ती थांबवू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. "सध्या सगळं लक्ष एमपीएससीवर आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ती थांबवू नका, असं माझं सरकारला सांगणं आहे. आता प्रक्रिया थांबवली तर ते तुम्हाला खूप महागात पडेल," असा इशारा रोहित पवारांनी दिला.
राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) दुसरे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेण्याचं आवाहन केलं. "सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहायला हवं, हे हलक्यात घेऊ नका. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार व्हायला हवा. जर पेपर फुटला असेल, तर हा विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय आहे," असं आव्हाड म्हणाले.
विद्यार्थ्यांची स्वप्न मोडू नका, अशी विनंतीही त्यांनी सरकारला केली. "त्यांच्या डोळ्यात एक स्वप्न आहे. कृपया ते स्वप्न मारू नका. मला सरकारला हेच सांगायचंय. सरकारला हा मुद्दा भरकटवायचा आहे, त्यामुळे ते याला राजकीय रंग देतील. वेगवेगळ्या क्षेत्रातून लोक इथे येत आहेत, ते का येत आहेत? कारण हे विद्यार्थी देशाचं भविष्य आहेत," असंही ते म्हणाले.
पेपरफुटीच्या आरोपांवर बोलताना आव्हाड म्हणाले की, जर हा प्रकार एमपीएससी अध्यक्षांच्या कार्यकाळात घडला असेल, तर त्याची जबाबदारी त्यांना घ्यावीच लागेल. "नक्कीच, जर त्यांच्या (एमपीएससी अध्यक्ष) काळात पेपर फुटला असेल, तर त्यांना याची जबाबदारी घ्यावी लागेल," असं आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे पाटील यांचाही पाठिंबा
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी सरकारने पावलं उचलावीत, असं आवाहन त्यांनी केलं. "आपण निवडून दिलेलं सरकार या विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी प्रयत्न का करत नाही? त्यांना आंदोलनाची वेळ का येतेय?" असा सवाल जरांगे पाटील यांनी विचारला.
वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर का उतरावं लागतंय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. "जर विद्यार्थ्यांना १०-१० वर्षे अभ्यास करूनही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावं लागत असेल, तर याचा अर्थ काय? एवढी वर्षे शिक्षण घेण्याचा उपयोग काय झाला?" असं ते म्हणाले.
जरांगे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना एकजूट राहण्याचं आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं. तसंच सरकारने त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात, अशी विनंतीही केली. "माझं आवाहन आहे की सर्वांनी एकजूट राहा आणि आंदोलन सुरू ठेवा. माझी सरकारला विनंती आहे की या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. ही तुमचीच मुलं आहेत," असं ते म्हणाले.
शरद पवारांचा संवादाचा सल्ला
याआधी रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनीही महाराष्ट्र सरकारला विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडवण्याचं आवाहन केलं होतं.
पुणे, मुंबई आणि राज्याच्या इतर भागात विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचं पवार म्हणाले. सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या समस्यांची दखल घेण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या आहेत आणि त्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केलंय. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांनी परिस्थितीची दखल घेत तोडगा काढण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत," असं शरद पवार म्हणाले.
एमपीएससी वादाची पार्श्वभूमी
एमपीएससीच्या कारभारातील कथित अनियमितता आणि इतर प्रश्नांवरून पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असतानाच या प्रतिक्रिया आल्या आहेत.
२२ मार्च रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारींनंतर एमपीएससीने प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. आयोगाने २९ जुलै २०२५ रोजी औषध निरीक्षक (Drug Inspector) पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. २२ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये ही चाळणी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली आणि तिचा निकाल १२ जून रोजी जाहीर झाला.
या चाळणी परीक्षेनंतर ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. यापैकी ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती १ जुलै ते २२ जुलै दरम्यान घेण्यात आल्या.मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर, आयोगाने ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. यात ४८५ पात्र आणि ३ अपात्र उमेदवारांचा समावेश होता.
दरम्यान, २२ जुलै ते २६ जुलै या काळात आयोगाला उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींकडून ईमेलद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या. यात २२ मार्चच्या चाळणी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होता. काही उमेदवारांना परीक्षेच्या आधीच, म्हणजे २० मार्च रोजी प्रश्नपत्रिका किंवा प्रश्न मिळाले होते आणि ते सोशल मीडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल झाल्याचा आरोप या तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता. परीक्षेतील या अनियमिततेनंतर एमपीएससीने या पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द केली.