"सरसकट मराठा आरक्षण दिलं, तर दुसऱ्याच दिवशी कोर्टात खेचू!", छगन भुजबळ यांचा फडणवीसांना इशारा
सार
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची चेतावणी दिली आहे. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध दर्शवला असून, आरक्षणाची रचना कोलमडेल असा इशारा दिला.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने सरकारला चांगलंच अडचणीत आणलं असताना, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारसमोर थेट चेतावणीच दिली आहे. "सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यास दुसऱ्याच दिवशी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!" असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
सोमवारी ओबीसी नेत्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईत पार पडली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, भुजबळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे निकाल समोर ठेवले. या निकालांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, तर प्रगत आहे" आणि मराठा-कुणबी एकत्रीकरण शक्य नाही.
भुजबळ म्हणाले, "जर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं, तर आरक्षणाची रचना कोलमडेल. आमचा लढा सुरूच राहील." यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते.
जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावरील आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. त्यांची मागणी – संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात यावे – सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
भुजबळ यांचा ठाम विरोध, "ओबीसींच्या वाटपातील आरक्षण दुसऱ्याला देता कामा नये."
त्यांचा इशारा स्पष्ट होता "सरकारने जर असं पाऊल उचललं, तर आम्हीही मैदानावर उतरू, उपोषण करू, जिल्ह्याजिल्ह्यांतून मिरवणुका काढू, आणि लाखोंच्या संख्येने मुंबईत धडक देऊ." भुजबळ पुढे म्हणाले, "एखाद्या जातीला अमुक एका प्रवर्गात टाकणं, हे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत नाही. मग ते फडणवीस असोत वा शरद पवार."
त्यांनी सरकारला सूचित केलं की आरक्षणासारखे संवेदनशील निर्णय कायद्याच्या चौकटीत घ्यावेत, अन्यथा तीव्र प्रतिक्रिया ओबीसी समाजाकडून येतील.