Malegaon Blast : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व ७ आरोपींची निर्दोष मुक्तता

जवळजवळ १७ वर्षांनंतर, मुंबईतील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) न्यायालयाने गुरुवारी २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी निकाल दिला आहे.

मुंबई : जवळजवळ १७ वर्षांनंतर, मुंबईतील राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) विशेष न्यायालयाने २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मोठा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं असून, त्यात भाजप खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि माजी लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांचाही समावेश आहे.

स्फोटाची घटना आणि निष्पाप बळी 

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी, रमजानच्या पवित्र महिन्यात आणि नवरात्राच्या सुरुवातीस, मालेगावमधील भीक्कू चौकात सायंकाळच्या नमाजीनंतर एका मोटारसायकलला लावलेल्या स्फोटकांनी स्फोट घडवून आणला गेला. या स्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. मृतांमध्ये वडापाव घेण्यासाठी बाहेर पडलेली दहा वर्षांची चिमुरडी फरहीन हिचाही समावेश होता.

आरोपी आणि राजकीय पार्श्वभूमी 

या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेल्यांमध्ये ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर द्विवेदी आणि प्रज्ञा ठाकूर यांचा समावेश होता. २०१९ मध्ये ठाकूर या भाजपच्या तिकीटावर भोपाळमधून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या.

तेव्हाच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) केलेल्या तपासानुसार, स्फोटासाठी वापरलेली मोटारसायकल प्रज्ञा ठाकूर यांची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच पुरोहित यांच्यावर जम्मू-काश्मीरमधून आरडीएक्स आणल्याचा आणि ते घरी साठवल्याचा आरोप होता.

वादग्रस्त तपास आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप 

या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला मुंबई ATS प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झाला होता. तपासात तथाकथित "भगवा दहशतवाद" आणि हिंदू अतिरेकी संघटनांच्या सहभागाचा उल्लेख होता. मुस्लिम बहुल मालेगाव शहरावर हल्ला करून दहशत निर्माण करण्याचे कटकारस्थान रचल्याचा दावा करण्यात आला होता.

२०११ मध्ये या प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्यात आला. २०१५ मध्ये तत्कालीन विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, NIA च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर आरोपींवर सौम्य भूमिका घेण्याचा दबाव आणला होता.

२०१६ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात ATS वर आरोप ठेवण्यात आले की, त्यांनी पुरोहित यांना फसवण्यासाठी RDX चे अंश लावले. तसेच, पुराव्याअभावी प्रज्ञा ठाकूर यांना निर्दोष घोषित करण्यात आले. तरी २०१७ मध्ये विशेष न्यायालयाने UAPA कायद्यानुसार सातही आरोपींवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते.

नाट्यमय न्यायालयीन कारवाई 

हा खटला ३ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयात सुनावणीसाठी सुरू झाला. तब्बल ३२० साक्षीदारांनी न्यायालयात हजेरी लावली, त्यातील ३७ जणांनी आपली जबानी नंतर बदलली. दरम्यान, कॅमेरा कार्यवाहीस परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे खटल्यातील अनेक वळणे जनतेपर्यंत पोहोचली.

खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांनी न्यायालयातील खुर्ची "घाणेरडी आणि लहान" असल्याची टीका करत न्यायालयावरील नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे अनेकदा सुनावणी तणावपूर्ण झाली.

निकालाचा दिवस आणि प्रतिक्रियांची प्रतीक्षा 

३१ जुलै २०२५ रोजी निकाल जाहीर करताना न्यायालयाने सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलं. या निकालामुळे प्रकरणातील वाद अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. पीडितांचे कुटुंबीय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय वर्तुळातून यावर प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.

१७ वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या खटल्याचा अखेर पडदा पडला असला तरी, त्यातून उभे राहिलेले अनेक प्रश्न आजही समाजासमोर अनुत्तरितच राहिले आहेत.