Maharashtra NA permission : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; जमीन बांधकामासाठी ‘एनए’ परवानगीची अट रद्द

Maharashtra NA permission : राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करत निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांसाठी आवश्यक असलेली ‘एनए’ (अकृषक) परवानगीची अट रद्द केली आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

Maharashtra NA permission : राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेत जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल केला आहे. निवासी तसेच व्यावसायिक बांधकामासाठी आवश्यक असलेली ‘एनए’ (अकृषक) परवानगीची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. मंगळवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला.

काय होणार परिणाम?

आतापर्यंत राज्यात कोणत्याही जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी ती जमीन ‘अकृषक’ (NA) घोषित असणे बंधनकारक होते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊन अकृषक कर भरल्यानंतरच जमीन बिनशेती वापरासाठी मान्य केली जात होती. एनए परवानगीशिवाय बांधकाम आराखड्याला मंजुरी मिळत नव्हती.

मात्र आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. संबंधित नगररचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे अर्ज करून एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरल्यानंतर ले-आऊट मंजूर केला जाणार आहे.

दुहेरी करपद्धतीला पूर्णविराम

पूर्वी अकृषक वापरासाठी महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आकारला जात होता. त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्था मालमत्ता करही आकारत होत्या. या दुहेरी करप्रणालीबाबत अनेक वर्षांपासून नाराजी व्यक्त होत होती. आता अकृषक कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याने नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

महत्त्वाचे बदल 

• एनए परवानगीची अट रद्द
• जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही
• अकृषक कर पूर्णपणे रद्द
• एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागणार
• स्वतंत्र सनद घेण्याची आवश्यकता नाही
• बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए मान्यता
• महसूल विभागासाठी नवीन कार्यपद्धती लागू
•  निर्णयासंदर्भात राजपत्र जारी

गृहनिर्माण संस्थांना मोठा फायदा

या निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो गृहनिर्माण संस्था आणि सोसायट्यांना मोठा फायदा होणार आहे. परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. मात्र यापूर्वी एनए झालेल्या सोसायट्यांबाबत शासन आदेशात स्पष्टता नसल्याने यावर पुढील अभ्यास करून भूमिका जाहीर करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने दिली आहे.