स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार?, CM देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्ट भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढवणार असल्याची घोषणा केली. काही अपवाद वगळता सर्वत्र युती राहणार असून, ओबीसी आरक्षणाबाबतही त्यांनी भाष्य केले.

मुंबई: महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या धोरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. महायुती या निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं असून, काही अपवादात्मक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर वेगळा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि फडणवीसांची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दीनिमित्त श्रीक्षेत्र चौंडी येथे झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती एकत्र राहणार आहे. काही ठिकाणी वेगळी भूमिका घेण्यात आली, तरीही ओव्हरऑल रणनीती एकत्र लढण्याचीच असेल."

निवडणूक आयोगाला ‘तात्काळ तयारी’चे निर्देश

फडणवीस म्हणाले, "न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. निवडणूक आयोगाने तात्काळ तयारी सुरू करावी, यासाठी आम्ही विनंती करणार आहोत." राज्यातील निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार असल्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही महत्त्वाची स्पष्टता दिली. "बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी जे आरक्षण होते, त्याच नियमानुसार निवडणुका होतील. ओबीसींना त्यांचा हक्काचा कोटा मिळणार आहे आणि याचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो," असं ते म्हणाले.

न्यायालयाचा आदेश नेमका काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की

४ आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर केली जावी

२०२२ च्या बांठिया आयोगाआधी असलेलं ओबीसी आरक्षण लागू करावं

निवडणुका ४ महिन्यांच्या आत पार पाडाव्यात

राजकीय समीकरणे नव्याने आखली जाणार?

या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना गती मिळाली असून, महायुतीतील भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्या समन्वयावर लक्ष लागून आहे. महायुती एकत्र निवडणूक लढणार असली तरी, स्थानिक स्वार्थ, वर्चस्ववाद आणि गटांतर्गत ताणतणाव यामुळे काही ठिकाणी वेगळे निर्णय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, महायुतीची एकजूट आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा येत्या राजकीय लढतीतील निर्णायक घटक ठरणार हे निश्चित!