शेतकऱ्यांना दिलासा: कापूस-सोयाबीनसाठी हेक्टरी ₹5000 अनुदान जाहीर

महाराष्ट्र सरकारने खरीप हंगाम 2023 मधील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ₹5000 आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमी पाऊस आणि बाजारभावातील घसरणीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून हे अनुदान दिले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय सोमवारी कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.

कमी पाऊस, भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे झाले होते आर्थिक नुकसान

सन 2023 मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे प्रमाण कमी त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याच्या निर्णयाची घोषणा लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच केली होती. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती. त्यानुसार सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच शासनाच्या घोषणेप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल.

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार अनुदान

राज्य सरकारच्या या निर्णयाची कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात तातडीने अंमलबजावणी केली आहे. राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 1000 रुपये तर 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण 1548 कोटी 34 लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646 कोटी 34 लाख रुपये असा एकूण 4192 कोटी 68 लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र

सदर अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला आहे. या निर्णयासह तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.

आणखी वाचा :