Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 आज विधानसभेत; जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कारवाईची तरतूद

Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ विधानसभेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र विधेयक 2026 हे महत्त्वाचे विधेयक आज महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले जाणार आहे. जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती.

दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक

हे विधेयक विधानसभेत मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन ते दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले तर पुढील प्रक्रियेसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल. राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी विशेष समिती

या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. ही समिती महाराष्ट्र पोलिसांच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विविध कायद्यांचा अभ्यास करून आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार करून या विधेयकाचा मसुदा तयार केला.

कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र विधेयक 2026 (Maharashtra Dharma Swatantrya Adhiniyam) या प्रस्तावित कायद्यात बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्याच्या कलम 14 मध्ये अशा संस्थांवर कारवाईची तरतूद आहे. तसेच कलम 9 मध्ये गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षांचे तपशील नमूद करण्यात आले आहेत.

दोषींना कठोर शिक्षा

कायद्याच्या कलम 9 मधील उपकलम (4) नुसार जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.