महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ चिन्हावरून वाद सुरूच असून, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवारांना चिन्हाबाबत अस्वीकरण प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हाचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ३६ तासांच्या आत घरी या निवडणूक चिन्हाबाबत अस्वीकरण वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अजित पवार यांचा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या निवडणूक चिन्हाची जाहिरात एका मराठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून निवडणुकीत घड्याळ चिन्ह वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. निवडणूक चिन्हाच्या घड्याळाच्या वादात सध्या अजित पवार गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक चिन्ह 'घड्याळ'चे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायाधीशांनी अजित पवार आणि शरद पवार यांना कोर्टात वेळ वाया घालवू नका, तर निवडणूक प्रचारात जाऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा सल्ला दिला. तसेच अजित गटाला काही मराठी वृत्तपत्रात डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्यास सांगितले की, घड्याळ निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण अद्याप न्यायालयात आहे.
या प्रकरणी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे काय म्हणणे होते?
न्यायालयाच्या आदेशानंतर अजित पवार गटाचे वकील बलबीर सिंग यांनी मतदारांना सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी ३६ तासांच्या आत मराठी भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रसिद्ध केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. शरद पवार गट निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी केला, तर आता उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले असून, अर्ज मागे घेण्याची तारीखही निघून गेली आहे.
दरम्यान, शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, घड्याळ निवडणूक चिन्ह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी ३० वर्षांपासून जोडले गेले आहे आणि ते शरद पवारांच्या ओळखीचाही एक भाग बनले आहे. अशा परिस्थितीत मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी अजित पवार गटाला दुसरे निवडणूक चिन्ह द्यावे, अशी विनंती सिंघवी यांनी न्यायालयाला केली.