Maharashtra Drought : महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, मदतीची घोषणा

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन आणि वीज बिल माफीसारख्या सवलतींची घोषणा केली आहे. पण विरोधकांनी या मदतीवर जोरदार टीका केली असून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने शनिवारी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. एका अधिकृत अधिसूचनेत राज्य सरकारने म्हटले आहे की, "खरीप २०२६ हंगामातील पावसाची तूट आणि दुष्काळाच्या इतर निकषांवर आधारित, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (पहिला इशारा) लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील."

"दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलांमध्ये सूट आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यासाठी निकष शिथिल करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाईग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे यासारख्या उपाययोजनाही केल्या जातील," असे सरकारने पुढे सांगितले.

विरोधकांकडून सरकारच्या उपाययोजनांवर टीका

या उपाययोजनांनंतरही विरोधी पक्षांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई देण्याची गरज असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसची थेट आर्थिक मदतीची मागणी

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “दुष्काळाची तीव्रता आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती पाहता, आता केवळ सवलतींऐवजी थेट आणि भरीव आर्थिक मदतीची जास्त गरज आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये मदत, पीक कर्जमाफी आणि रब्बी हंगामासाठी विशेष आर्थिक मदत दिली पाहिजे. पशुधन वाचवण्यासाठी पुरेसा चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे... दुष्काळ जाहीर केल्याने सरकारची जबाबदारी संपत नाही. या संकटाच्या काळात, सरकारची संवेदनशीलता केवळ घोषणांमध्ये नाही, तर प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पडेल याची खात्री करण्यात आहे."

राष्ट्रवादीने उपाययोजनांना 'पोकळ' म्हटले

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांना कोरडे म्हटले आहे. सरकारने या प्रयत्नांमध्ये ३ आठवडे उशीर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. "एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात की हा १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही भयंकर दुष्काळ आहे, आणि दुसरीकडे जेव्हा मदतीची वेळ येते, तेव्हा ते अत्यंत पोकळ घोषणा करतात... शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ होईल आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होईल—शेतसारा फक्त २०० रुपये असतो, परीक्षा शुल्क ५००-१००० रुपये असते... मुख्यमंत्री साहेब, जर तुम्ही संवेदनशील असाल, तर परीक्षा शुल्क माफ करू नका—शैक्षणिक शुल्क माफ करा; शेतसारा माफ करू नका—पीक कर्ज माफ करा; शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५०,००० रुपये आणि शेतमजुरांना २५,००० रुपये मदत द्या. जर या गोष्टी झाल्या नाहीत, तर मुख्यमंत्र्यांचा दौरा केवळ दिखावा होता, किंवा मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांची व्यथाच समजत नाही, असे आम्हाला म्हणावे लागेल," असे ते म्हणाले.

'कागदावर' दुष्काळ जाहीर करणे पुरेसे नाही: उबाठा सेना

मराठवाड्याचा दौरा करणारे उबाठा सेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, केवळ कागदावर दुष्काळ जाहीर करणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. "दुष्काळाच्या या होरपळीचा त्रास लोकांना आणखी किती काळ सहन करावा लागणार? राज्यात केवळ कागदावर ७५% दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही... सोलापूर जिल्ह्यातील बोरामणीला भेट दिली आणि शेतकरी बांधवांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. सोयाबीन आणि तूर यांसारखी प्रमुख पिके अक्षरशः करपून गेली आहेत. पाण्याअभावी हातात आलेले पीक मरताना पाहून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या कठीण परिस्थितीत आम्ही अन्नदात्याच्या पाठीशी उभे आहोत," असे ते म्हणाले.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधाराची ग्वाही

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी शनिवारी लोहा तालुक्यातील सोनखेड येथील विविध दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. "आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही; संकटाच्या काळात आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू! लोहा तालुक्यातील सोनखेड येथील बारूळ फाटा येथे शेतकरी श्री. संदीप रामराव जायभाये यांच्या शेताला भेट दिली, सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची पाहणी केली आणि परिस्थिती समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधला. या संकटाच्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत आणि दिलासा मिळेल याची खात्री करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. आम्ही शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत," असे त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, राज्य सरकारने जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याच्या, तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. विहित प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना वेळेवर आवश्यक ती मदत मिळावी, यासाठी सरकारचा प्रयत्न असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.